मुंबई: महाराष्ट्रात शेतजमिनीवर घर किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम करू इच्छिणाऱ्या नागरिकांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. जमिनीच्या अकृषिक (NA) वापरासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे हेलपाटे मारण्याची कटकट आता कायमची संपणार असून, मंजूर ‘बांधकाम आराखडा’ (Building Plan) हीच आता अंतिम परवानगी मानली जाणार आहे.
महसूल विभागाने महाराष्ट्र जमीन महसूल कायद्यात ही ऐतिहासिक सुधारणा केली असून, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या निर्णयाची अधिकृत घोषणा केली आहे.
नेमका बदल काय?
आतापर्यंत शेतजमिनीवर कोणतेही बांधकाम करायचे असल्यास, संबंधितांना जिल्हाधिकाऱ्यांकडे धाव घेऊन ‘एनए’ (Non-Agricultural) प्रमाणपत्र मिळवावे लागत असे. ही प्रक्रिया अत्यंत वेळखाऊ आणि क्लिष्ट होती. मात्र, नव्या निर्णयानुसार:
* जर जमिनीचा बांधकाम आराखडा (Layout/Plan) सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजूर झाला असेल, तर स्वतंत्र ‘एनए’ प्रमाणपत्राची गरज उरणार नाही.
* बांधकाम आराखडा मंजूर झाला की, ती जमीन आपोआपच ‘अकृषिक’ मानली जाईल.
* यामुळे सर्वसामान्य नागरिक, विकासक (Builders) आणि उद्योजकांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होणार आहे.
प्रशासकीय पारदर्शकता वाढणार
या निर्णयामुळे महसूल विभागातील लालफितीचा कारभार कमी होण्यास मदत होईल. गृहनिर्माण क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि ‘Ease of Doing Business’ अंतर्गत हा बदल करण्यात आला आहे. केवळ बांधकाम नकाशा मंजूर करून घेऊन नागरिक आपले स्वप्नातील घर साकारू शकणार आहेत.
“नागरिकांना सरकारी कार्यालयांत चकरा माराव्या लागू नयेत आणि प्रलंबित फायलींचा निपटारा लवकर व्हावा, हाच या सुधारणेमागील मुख्य उद्देश आहे.”
— चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री
