महाराष्ट्रात ४ लाख उच्च-कुशल रोजगार; ५० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य
पुणे : महाराष्ट्राच्या माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्राला आणखी वेग देण्यासाठी राज्य सरकारने Global Capability Centres (GCCs) अर्थात जागतिक क्षमता केंद्रांवर विशेष भर देण्याचे धोरण आखले आहे. या माध्यमातून राज्यात सुमारे ४०० नवीन GCC स्थापन करून ४ लाख उच्च-कुशल रोजगारनिर्मिती करण्याचे तसेच सुमारे ₹५०,००० कोटींची गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
GCC म्हणजे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची भारतातील अशी केंद्रे, जिथे केवळ पारंपरिक IT सेवा किंवा ग्राहक सेवा न देता संशोधन-विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डेटा अॅनालिटिक्स, सायबर सुरक्षा, अभियांत्रिकी, उत्पादन विकास, वित्तीय सेवा आणि डिजिटल तंत्रज्ञान यांसारखी उच्च-मूल्याची कामे केली जातात. त्यामुळे GCCच्या विस्तारामुळे भारतातील रोजगाराच्या स्वरूपातही मोठा बदल घडण्याची शक्यता आहे.
पुण्याची भूमिका महत्त्वाची
महाराष्ट्रातील GCCच्या वाढीत पुण्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पुणे हे आधीपासूनच IT, अभियांत्रिकी, ऑटोमोबाईल, स्टार्टअप आणि संशोधन क्षेत्रांचे प्रमुख केंद्र आहे. हिंजवडी, खराडी, मगरपट्टा आणि इतर भागांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर IT आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांचे अस्तित्व असल्याने GCCसाठी पुणे हे नैसर्गिक पसंतीचे ठिकाण ठरत आहे.
अलीकडच्या काळात पुण्याने GCCच्या क्षेत्रात वेगाने प्रगती केली असून, २०२५ मध्ये पुणे भारतातील GCC कार्यालयांच्या बाजारपेठांमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. २०२६ अखेरपर्यंत पुण्याला देशातील आघाडीचे GCC केंद्र बनवण्याचा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
पारंपरिक IT रोजगारापेक्षा वेगळ्या संधी
कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ऑटोमेशनमुळे पारंपरिक IT क्षेत्रातील काही प्रकारच्या नोकऱ्यांवर दबाव वाढत असताना GCCचा विस्तार रोजगारासाठी नवीन मार्ग उपलब्ध करून देऊ शकतो. विशेषतः AI, मशीन लर्निंग, क्लाउड कॉम्प्युटिंग, डेटा सायन्स, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स आणि प्रगत अभियांत्रिकी या क्षेत्रांमध्ये कुशल मनुष्यबळाची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे.
जागतिक पातळीवरही GCCची संख्या आणि त्यामधील रोजगार वाढत आहेत. भारतात सुमारे २,००० GCC असून त्यांच्यामध्ये सुमारे १९ लाख कर्मचारी कार्यरत असल्याचा अलीकडील अंदाज आहे.
मुंबई-पुण्यासह Tier-2 शहरांनाही संधी
महाराष्ट्राच्या GCC धोरणाचा लाभ केवळ मुंबई आणि पुण्यापुरता मर्यादित न ठेवता राज्यातील इतर शहरांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न आहे. नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या शहरांमध्येही GCC आणि त्यांच्याशी संबंधित सेवा विकसित होण्याची शक्यता आहे.
यामुळे रोजगाराच्या संधींचे विकेंद्रीकरण होऊन तरुणांना मोठ्या महानगरांकडे स्थलांतर करण्याची गरज काही प्रमाणात कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर स्थानिक पातळीवर कार्यालये, पायाभूत सुविधा, निवास, वाहतूक, शिक्षण आणि सेवा क्षेत्रालाही चालना मिळू शकते.
कौशल्य विकास ठरणार निर्णायक
GCCच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या लाखो रोजगारांचा लाभ महाराष्ट्रातील तरुणांना मिळवून देण्यासाठी उद्योगाभिमुख कौशल्य शिक्षण आणि पुनर्कौशल्य प्रशिक्षण (Reskilling/Upskilling) अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. केवळ पारंपरिक पदवीपेक्षा उद्योगाच्या बदलत्या गरजांनुसार AI, डेटा, डिजिटल तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा आणि आंतरशाखीय कौशल्ये विकसित करणे आवश्यक आहे.
महाराष्ट्राचे GCC धोरण केवळ गुंतवणूक आकर्षित करण्यापुरते मर्यादित नसून रोजगारनिर्मिती, कौशल्यविकास आणि राज्याच्या तंत्रज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
४०० GCC, ४ लाख उच्च-कुशल रोजगार आणि सुमारे ₹५०,००० कोटींची गुंतवणूक हे लक्ष्य साध्य झाले, तर महाराष्ट्राच्या IT आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेला नवी दिशा मिळण्याबरोबरच पुण्याचे स्थान भारतातील प्रमुख जागतिक तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून आणखी मजबूत होण्याची शक्यता आहे.
