देशभरात सुरू असलेला कोरोनाचा कहर, उपचाराअभावी होत असलेले रुग्णांचे मृत्यू ही विदारक परिस्थिती पाहून सर्वोच्च न्यायालयाने ही तर राष्ट्रीय आणीबाणी आहे अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारला खडेबोल सुनावले. ऑक्सिजन पुरवठा, अत्यावश्यक औषधे, लसीकरण या मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय धोरण पाहिजे याची आठवण करून देतानाच न्यायालयाने सरकारला नोटीस बजावली.
भीक मागा, उधार आणा, चोरी करा पण ऑक्सिजन द्या!
संकटाच्या वेळी नागरिकांना ऑक्सिजन आणि इतर वैद्यकीय सुविधा देण्याची जबाबदारी ही सर्वस्वी सरकारची आहे. भीक मागा, उधार आणा नाहीतर चोरी करा पण रुग्णांना ऑक्सिजन द्या, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रातील मोदी सरकारची पिसं काढली.
सरकारने नागरिकांना वाऱयावर सोडले असून, आता न्यायालयाने हस्तक्षेप करावा अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती विपीन संघी आणि न्यायमूर्ती रेखा पाल्ली यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस अतिशय गंभीर बनत चालली असून, रोज तीन लाखांवर नवीन लोकांना संसर्ग होत असून, दोन हजारांवर दररोज मृत्यू होत आहेत. या भयंकर स्थितीची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःहून (स्यु-मोटो) दखल घेतली. सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे यांच्या नेतृत्वाखाली न्यायमूर्ती एस. आर. भट यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी न्यायालयाने ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांची ऑमिक्स क्युरी म्हणून नियुक्ती केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली.
यावेळी ऑक्सिजन पुरवठा संदर्भात वेदांता पंपनीच्या याचिकेवरही सुनावणी झाली.
यावेळी वेदांता कंपनीकडून याचिका दाखल करण्यात आली आहे. ऑक्सिजन निर्मिती करण्यास आम्हाला परवानगी द्यावी. आम्ही मोफत ऑक्सिजनचा पुरवठा करू असे कंपनीच्या वतीने बाजू मांडताना हरिश साळवे यांनी न्यायालयात सांगितले. तामिळनाडू सरकारने सोमवारी सुनावणी घेण्याची विनंती केली. मात्र, न्यायालयाने ऑक्सिजनची समस्या लक्षात घेत उद्या (दि. 23) सुनावणी होईल असे सांगितले.
न्यायालयाने काय म्हटले?
- या राष्ट्रीय आपत्तीशी लढण्यासाठी केंद्र सरकारने काय योजना आखली आहे याची माहिती न्यायालयाला पाहिजे.
- रुग्णालयांना ऑक्सिजन पुरवठा, रुग्णांवर उपचारासाठी अत्यावश्यक औषधे, लसीकरण हे प्रमुख मुद्दे आहेत. तसेच लॉकडाऊन लावण्याचे अधिकार पूर्णपणे राज्यांना हवेत. त्यासाठी न्यायालयीन निर्णय नको अशी आमची भूमिका आहे. अशा चार मुद्दय़ांवर केंद्र सरकारचे राष्ट्रीय धोरण काय आहे? यासाठी आम्ही नोटीस बजावत आहोत.
- देशातील किमान सहा उच्च न्यायालयांमध्ये कोरोना संदर्भातील मुद्दय़ांवर सुनावणी आहे. यामध्ये दिल्ली, मुंबई, गुजरात, मध्य प्रदेश, कोलकाता आणि सिक्कीम उच्च न्यायालयाचा समावेश आहे. नागरिकांच्या हितासाठीच हे न्यायालय सुनावणी करीत आहोत. मात्र, प्राधान्यक्रम कशाला द्यावा यावरून मतमतांतरे होत आहेत.
