विलीनीकरणाचा निर्णय समितीने राज्य शासनाला दिला तर तो आम्हाला मान्य असेल. सरकारने कामगारांच्या पगारामध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही वाढ कर्मचाऱ्यांच्या मूळ पगारात करण्यात येणार आहे. जे कर्मचारी 1 ते 10 वर्षे या वर्गवारीमध्ये आहेत त्यात 5 हजारांपर्यंत वाढ करण्यात येत आहे. 41% ही वाढ करण्यात आली आहे.
10 ते 20 वर्षांपर्यंतच्या वर्गवारीमध्ये जे आहेत. 4 हजारांची वाढ केली आहे.
20 वर्षांच्या पुढे ज्यांची सेवा झाली आहे त्यांच्या वेतनात 2.5 हजारांची वाढ करण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त डीए, घरभत्ता शासनाप्रमाणे देण्यात येत आहे.
एसटीचे विलिनीकरण राज्य सरकारमध्ये करावे या मागणीसाठी कर्मचारी आग्रही आहेत. या निर्णयापर्यंत पोहचण्यासाठी न्यायालयाने स्थापन करण्यास सांगितलेली समिती 12 आठवड्यात अहवाल देणार आहे. तोपर्यंत पर्यायी मागणी मान्य करू पण संप मिटवा, असं आवाहन अनिल परब यांनी केलं होतं.
गोपीचंद पडळकर म्हणाले, “एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार इतरांच्या तुलनेत कमी आहे. शिवाय पगार वेळेत मिळण्याची शाश्वती नाही, कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या होत आहेत, असे विषय आम्ही बैठकीत सांगितले. राज्य सरकार यावर तोडगा काढण्यास तयार आहे. पण संप मिटवायचा की नाही हे कर्मचारी ठरवतील. त्यामुळे पुन्हा चर्चा करू.”
सदाभाऊ खोत म्हणाले, “निलंबित कर्मचाऱ्यांसोबतही आम्ही चर्चा करतो. त्यांना हा पर्याय मान्य आहे का हे पाहिलं जाईल. संप रबरासारखा ताणला तर तुटतो त्यामुळे सध्या सकारात्मक चर्चा सुरू आहे.”
अनिल परब म्हणाले, “एसटीचे विलीनीकरण व्हावे की नाही याबाबत उच्च न्यायालयाने एका कमिटीची स्थापना केली आहे. या कमिटीकडून जो निर्णय देण्यात येईन तो आम्हाला मान्य असेल. पण हा निर्णय येईपर्यंत अंतरिम वाढीचा प्रस्ताव आम्ही एसटी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे.”
पण राज्य सरकारच्या या घोषनेनंरही एसटी कर्मचारी मागे हटण्याच्या भूमिकेत नाहीत. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा प्रस्ताव जरी मान्य झाला असला तरी विलीनीकरण हीच प्रमुख मागणी आहे. केवळ पगारवाढीच्या मुद्द्यावर कामबंद आंदोलन थांबणार नाही, अशी भूमिका पुण्यातील शिवाजीनगर डेपोतील एसटी कर्मचाऱ्यांनी मांडली आहे. राज्य सरकारने पगारवाढीची जी घोषणा केली ती खरंतर 2012 सालीच होणे अपेक्षित होतं. विलीनीकरणाची घोषणा झाली नाही तर कामबंद आंदोलन सुरुच ठेवणार, अशी घोषणा कर्मचाऱ्यांनी केली.
राज्य सरकारच्या पगारवाढीवर एसटी कर्मचाऱ्यांचं समाधान झालेलं नाही. सोलापूर आगाराच्या कर्मचाऱ्यांनी केळं दाखवत सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. “एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला सोलापुरातूनच सुरुवात झाली होती. अनिल परब यांनी जे जाहीर केलं आहे ते आमच्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यांना मान्य नाही. आमचा मुळ मुद्दा हा विलीनीकरण हा आहे. विलीनीकरणाचा मुद्दा सोडून ते दुसऱ्याच मुद्दावर बोलत आहेत. आम्ही पगारवाढीचं फक्त बोलत नाही आहोत. आम्ही विलनीकरणही मागत आहोत. पण हा विलीनीकरणाचा मुद्दा सोडून आमचं मन दुसरीकडे वळवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. सोलापूर आगाराचे कर्मचारी हे सरकारला केळं दाखवून सरकारच्या निर्णयाचा निषेध करत आहोत”, अशी प्रतिक्रिया कर्मचाऱ्यांनी दिली.
