मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी मंत्री अनिल देशमुख यांना जामीन मिळाला. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. मनी लाँड्रिंग प्रकरणात महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.
अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला होता. मात्र, अनिल देशमुख यांच्या जामीनाविरोधात कायद्याची अंमलबजावणी करणार्या एजन्सीला अपील दाखल करता यावे यासाठी न्यायालयाने 13 ऑक्टोबरपर्यंत या आदेशाला स्थगिती दिली आहे. ईडीने निर्देशित केलेल्या अनिल देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या ट्रस्टच्या खात्यातील क्रेडिटचे दोन घटक “गुन्ह्याची रक्कम” नव्हते, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (NCP) नेते अनिल देशमुख यांना 2 नोव्हेंबर 2021 रोजी अटक करण्यात आली होती. केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल केला होता. आपल्या आदेशात न्यायमूर्ती एनजे जमादार म्हणाले की, अनिल देशमुख यांची 1 लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर मुक्तता केली जाईल. जामिनाला आव्हान देण्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय सुप्रीम कोर्टात जाईल, असे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितल्याने, न्यायालयाने 13 ऑक्टोबरपर्यंत या आदेशाला स्थगिती दिली.
अनिल देशमुख हे शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसच्या मागील MVA युती सरकारमध्ये गृहमंत्री होते. तो सध्या मुंबईतील आर्थर रोड तुरुंगात आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या खंडणीच्या आरोपावरून सीबीआयने देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल केल्यानंतर ईडीने देशमुख यांच्या विरोधात चौकशी सुरू केली.
अनिल देशमुख यांनी आपल्या अधिकृत पदाचा गैरवापर करून मुंबईतील विविध बार आणि रेस्टॉरंटमधून ४.७० कोटी रुपये गोळा केल्याचा दावा ईडीने केला आहे.
देशमुख कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागपूर येथील श्री साई शिक्षण संस्थेला हे पैसे पाठवण्यात आले होते, असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे. परंतु उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिलेल्या आदेशात नमूद केले की ट्रस्टच्या खात्यातील क्रेडिटचे दोन घटक “गुन्ह्याची रक्कम” नाहीत.
तिसरा घटक (क्रेडिटचा) सचिन वाझे यांच्या विधानावर अवलंबून आहे, ज्याच्या चर्चेअंती या न्यायालयाने ते अर्जदाराच्या (देशमुख) बाजूने येते, असे नमूद केले आहे. दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना निर्देश दिले आहेत की, जामिनावर सुटल्यावर पुराव्याशी छेडछाड करू नये. कोर्टाने असेही सांगितले आहे की त्याना प्रत्येक तारखेला खटल्याला उपस्थित राहावे लागेल आणि त्याचा पासपोर्ट जमा करावा लागेल.
