संसदेचे हिवाळी अधिवेशन आजपासून सुरू होणार असून त्या पार्श्वभूमीवर काल सर्वपक्षीय बैठक झाली. वाढती महागाई, बेरोजगारी आणि चीन-भारत सीमेवरील परिस्थितीवर अधिवेशनात चर्चा झाली पाहिजे, अशी मागणी विरोधकांनी केली. तर संसदेचे संकेत व नियमानुसार हे मुद्दे विचारार्थ घेण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले. यावेळी बिजू जनता दलाकडून महिला आरक्षण विधेयक, तर बाळासाहेबांच्या शिवसेनेकडून (शिंदे गट) लोकसंख्या नियंत्रण विधेयक लोकसभेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात मंजूर करण्याची मागणी करण्यात आली.
पंतप्रधानांच्या अनुपस्थितीत केंद्रीय संरक्षण मंत्री आणि लोकसभेचे उपनेते राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली ही सर्वपक्षीय बैठक झाली. राज्यसभेचे नेते पियुष गोयल, संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यावेळी उपस्थित होते. या बैठकीत ३० हून अधिक पक्षांचे नेते सहभागी झाले होते. यावेळी राजनाथ सिंह यांनी अधिवेशन सुरळीत पार पाडण्यासाठी सर्व पक्षांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. बैठकीदरम्यान जोशी यांनी अधिवेशनासाठी सरकारचा विधिमंडळ सूचिबद्ध कृति कार्यक्रम सादर केला आणि विधेयके मंजूर करण्यासाठी विरोधकांनी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.
लोकसभेतील काँग्रेस नेते अधीररंजन चौधरी यांनी यावेळी महागाई, बेरोजगारी आणि तपास यंत्रणांच्या कथित गैरवापरावर चर्चा करण्याची मागणी केली. तसेच चीन-भारत सीमाप्रश्नावर चर्चेचीही मागणी करताना ते म्हणाले, की सरकारने सीमेवरील तणावपूर्ण स्थितीबद्दल विरोधी पक्षांना योग्यरित्या माहिती दिली नाही. अलिकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये झालेल्या काश्मिरी पंडितांच्या हत्यांवरही चर्चा करण्याची मागणी त्यांनी केली. काँग्रेस नेते नसीर हुसेन यांनी केवळ एका दिवसात निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती आणि आर्थिकदृष्टय़ा मागासवर्गीय विभाग कोटय़ावर चर्चा करण्याची मागणी केली.
