महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पर्यावरणविषयक सर्व परवानग्या उच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर आता पालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम थांबल्यामुळे दररोज १० कोटींचे नुकसान सोसावे लागत असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. कोस्टल रोडचे पहिल्या टप्प्यात प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाणपूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतूचे वरळीकडील दक्षिण टोक यादरम्यान काम सुरू आहे. या प्रकल्पाचा मच्छिमारांच्या व्यवसायाला फटका बसला असून पालिकेकडे वारंवार तक्रारी केल्यानंतरही पालिकेने समाधानकारक पवित्रा घेतला नसल्याचा दावा करत वरळी कोळीवाडा नाखवा मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था आणि वरळी मच्छिमार सर्वोदय सहकारी संस्थेने पालिकेला न्यायालयात खेचले आहे. त्यावर न्यायालयाने पर्यावरणविषयक सर्व परवानग्या रद्द करून नव्याने परवानग्या घेण्याचे आदेश दिले आहेत. समुद्रात टाकल्या जाणाऱ्या भरावाला विरोध करत यापूर्वी मरिन लाइन्स येथील नागरिकांनी केलेल्या तक्रारीनंतर न्यायालयाने या प्रकल्पाच्या कामावर स्थगिती दिली होती, मात्र पालिकेने ९० हेक्टर भरावापैकी फक्त २० टक्के जागेवर कोस्टल रोडचे काम होणार असून उर्वरित मोकळी जागा राहाणार असल्याचे न्यायालयात सांगितल्यानंतर त्यावेळी स्थगिती उठवण्यात आली.
