मागील दोन-अडीच महिन्यांपासून एसटी कर्मचार्यांच्या सुरू असलेल्या संपाला आज मुंबईतील (Mumbai) कामगार न्यायालयाने (Labour Court) देखील बेकायदेशीर ठरवले आहे. दरम्यान एसटी महामंडळाकडून दाखल तक्रार अर्जावर न्यायालयाने हा निर्णय सुनावला आहे. त्यांनी संपापूर्वी किमान 6 आठवडे न दिल्याने तो ‘बेकायदेशीर’ ठरत असल्याचं सांगितलं जात आहे.
लोकोपयोगी सेवा असल्याने एसटी महामंडळाने सहा आठवड्याची नोटीस देणं आवश्यक असल्याचं कोर्टाने म्हटलं आहे. आज मुंबईतील वांद्रे येथील कामगार न्यायालयात एमआरटीयु अँड पीयुएलपी 1971 कायद्यातील 25 कलमानव्ये संपूर्ण न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होऊन हा संप बेकायदेशीर संप असल्याचं सांगण्यात आले आहे.
सध्या राज्यभर सुरू असलेला एसटीचा संप प्रवासी वर्गाला त्रासदायक ठरत आहे. अनेक एसटी डेपो मध्ये अद्याप पूर्ण कर्मचारी वर्ग दाखल नसल्याने अनेक ठिकाणी प्रवासी वर्गाला त्रास होत आहे. दरम्यान एसटी कर्मचार्यांनी आपल्या विविध मागण्यांसोबत एसटीचं विलिगीकरण करावं ही मागणी रेटून धरली आहे. पण राज्यसरकारने एसटीचं विलीगीकरण होऊ शकत नसल्याचं स्पष्ट सांगितलं आहे.
काही दिवसांपूर्वी परिवहन मंत्री अनिल परब आणि शरद यांची बैठक झाली होती त्यावेळी शरद पवारांनी एसटी संप, कर्मचार्यांच्या मागण्या आणि सद्यस्थिती याचा आढावा घेतला. या बैठकीत एसटी कामगार संघटनेच्या नेत्यांचाही समावेश होता. मात्र एसटीच्या विलिनीकरणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ट असल्याने त्यावर बोलणं शरद पवारांनी टाळले होते
