मुंबई : नोकरशहांना अर्ध-न्यायिक अधिकार देण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर चौफेर टीका होत आहे.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार, काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात आणि काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी मुख्यमंत्र्यांवर जोरदार टीका करत त्यांचा हा निर्णय लोकशाहीविरोधी असल्याचे म्हटले आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर एक महिन्याहून अधिक काळ मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे आम्ही या परिस्थितीचा सामना करत आहोत. नोकरशहांऐवजी सर्व अधिकार मुख्य सचिवांकडे सोपवले पाहिजेत, असे मला वाटते. आम्ही लोकशाही व्यवस्थेत आहोत. आमदारांना कोणतेही अधिकार नाहीत आणि मंत्रिमंडळाचे सदस्यही नाहीत. अशा परिस्थितीत नोकरशहा निवडून आलेल्या प्रतिनिधींपेक्षा अधिक शक्तिशाली झाले आहेत, असे विरोधी पक्षनेते अजित पवार म्हणाले.
मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्या नेतृत्वाखालील सामान्य प्रशासन विभागाने शुक्रवारी नोकरशहांना अर्ध-न्यायिक अधिकार प्रदान करण्यासाठी एक संक्षिप्त आदेश जारी केला. सर्वसामान्यांना त्रास होऊ नये म्हणून अधिकार नोकरशहांना सोपवण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. प्रादेशिक स्तरावरील अधिकार्यांनी दिलेल्या आदेशांविरोधातील नियमित अपील नोकरशहा निकाली काढू शकत नाहीत.
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात म्हणाले, “त्यांनी मंत्रिमंडळाचा तात्काळ विस्तार केला पाहिजे. की नोकरशहांना अधिकार सोपवण्याची गरज नाही. शिंदे यांनी मंत्रालयाचे नाव बदलून सचिवालय – सचिवालय केले तर आम्हाला आश्चर्य वाटणार नाही.”
काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे म्हणाले, महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी राज्य सचिवांनी चालवू नये. लोंढे म्हणाले, “शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर 36 दिवस उलटूनही त्यांना मंत्रिमंडळ स्थापन करता आलेले नाही, हे राज्याचे दुर्दैव आहे.”
सीएमओने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की नोकरशहांना कॅबिनेट सदस्यांचे कोणतेही अधिकार दिलेले नाहीत आणि ते केवळ अर्ध-न्यायिक प्रकरणे हाताळतील.
