मुंबई : मराठा आरक्षण कायदा अखेर वैध ठरला असून महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या व शिक्षण प्रवेशांत आरक्षण देणारा राज्य सरकारचा कायदा हा घटनेच्या व कायद्याच्या चौकटीत असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रणजित मोरे व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने आज दिला. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आरक्षणाची टक्केवारी मात्र १६ ऐवजी १२ ते १३ टक्के ठेवावी लागणार आहे.
असाधारण स्थितीत समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर योग्य ते आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. यात केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केलेल्या घटनादुरुस्तीचा कोणताही अडसर येत नाही, असेही खंडपीठाने यावेळी नमूद केले.
महाराष्ट्र राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाने मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या उपलब्ध आकडेवारीप्रमाणे १२ टक्के आरक्षण सरकारी नोकऱ्या आणि १३ टक्के आरक्षण शिक्षण संस्थांमधील प्रवेशांसाठी देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे तेवढ्याच प्रमाणात राज्य सरकारला आरक्षण देता येईल, असेही खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जायचे असल्याने तोपर्यंत या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती आरक्षणविरोधी जनहित याचिकादार जयश्री पाटील यांच्यातर्फे ऍड. गुणरत्न सदावर्ते यांच्यातर्फे करण्यात आली. मात्र खंडपीठाने ती फेटाळली.
दरम्यान, आता या वर्षाच्या मेडिकल प्रवाशांचे काय? जी प्रक्रिया सध्या सुरू आहे, त्यात अंमलबजावणी कशी करायची याबद्दल खंडपीठासमोर चर्चा सुरू आहे.
