मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीला ८ मार्चपासून सुरुवात होणार आहे. सुप्रीम कोर्टात आज मराठा आरक्षणाची प्रत्यक्ष सुनावणी सुरु करण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली. यावेळी सुप्रीम कोर्टाने हा महत्वाचा निर्णय दिला आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने जर ८ मार्चपर्यंत प्रत्यक्ष सुनावणीला सुरुवात झालेली नसेल तर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातूनच सुनावणी होईल असं स्पष्ट केलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणीचा कालावधी निश्चित केला असून ८ मार्च ते १८ मार्चदरम्यान ही सुनावणी पार पडणार आहे. यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भाष्य केले आहे.
काय केलं म्हणजे गंभीर होईल असं वाटतं. आता जेवढे चांगले वकील द्यायचे ते दिले पुर्वीच्या सरकारने जे वकील दिले ते तसेच ठेवले. काही वकील आणखी दिले. शरद पवार साहेबही त्यासाठी दिल्लीला गेले होते. स्वत अशोक चव्हाण मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष आहेत. अशोक चव्हाण इतर सदस्यांसोबत दिल्लीला गेले होते. काही दिवसांपुर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांवी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे दिल्लीतल्या प्रमुख वकिलांशी चर्चा केली होती. जो काही प्रयत्न आरक्षण टिकावं म्हणून करण्याची गरज आहे तो सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार पुढची तारीख मिळाली आहे. दरम्यान, केंद्रानेही 10 टक्के आरक्षण SEBCला दिले आहे. तसेच, मराठा आरक्षण टिकावं यासाठी महाविकासआघाडीचा प्रयत्न हा सुरु आहे”, असं अजित पवार यांनी सांगितलं आहे.
शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे यांनी मराठा आरक्षणावरुन पुन्हा एकदा सरकारवर टीका केली आहे. “सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाच्या विषयावर पुन्हा एकदा राज्य सरकार अपयशी ठरले आहे. महाराष्ट्रातील मराठ्यांच्या हातामध्ये तारखा पडल्या आहेत. हे सगळं अपयश सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आहे. सरकारच्या प्रयत्नामुळे ना घटनापीठ मोठं झालं ना फिजिकल हिअरिंग मान्य झाली. अंतिम सुनावणीच्या तारखा जाहीर केल्या आहेत. ८-१८ मार्चच्यामध्ये सुनावणी होणार आहे. आणि त्यानंतर निकाल लागणार आहे. म्हणजेच मार्च अखेरपर्यंत मराठा आरक्षणाची परिस्थिती समजेल. त्यामुळे मार्च महिन्यापर्यंत सरकारने जी नोकरभरती सुरु केली आहे तो एक डाव असल्याचा आरोप मेटेंनी केला आहे. आणि एप्रिलच्या पुढे या नोकरभरती करा”, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे.
