मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाकडून विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शैक्षणिक कर्ज योजनेसाठी आता कौंटुबिक वार्षिक उत्पन्नाच्या मर्यादेत वाढ केली आहे. त्यामुळे आता वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाखांपर्यंत केल्याचे नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. यापूर्वी वार्षिक उत्पन्नाची अट 2 लाख रुपये होती. पण आता या निर्णयानंतर अधिकाधिक अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे.
मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक विकास महामंडळाकडून विविध समाजातील विद्यार्थ्यांना मदत केली जाते. यामध्ये 18 ते 32 वयोगटातील विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. त्यांना व्यावसायिक किंवा उच्च शिक्षणासाठी अडीच लाख रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन दिले जाते. यावर 33 टक्के व्याज आकारले जाते. शिक्षण पूर्ण झाल्याच्या पुढील सहा महिन्यानंतर 5 वर्षाच्या आत कर्जाची रक्कम भरावी लागते. या योजनेसंदर्भातील अधिक माहितीसाठी www.mamfdc.maharashtra.gov.in किंवा https://malms.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
तसेच डॉ.ए. पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या शैक्षणिक कर्जामधून 5 लाखांपर्यंत कर्ज विद्यार्थ्यांना दिले जाते. यामध्ये शहरातील विद्यार्थ्याला वार्षिक उत्पन्न 1 लाख 20 हजार रुपये आणि ग्रामीण भागात 98 हजार रुपये उत्पन्न दाखवावे लागते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना यासाठी सुद्धा अर्ज करता येणार आहे.
