मुंबई:
मुंबईतील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग आता अधिक सुकर झाला आहे. इमारतींच्या पुनर्विकासाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल दिला असून, “जीर्ण इमारतींच्या बाबतीत सामूहिक हित आणि सार्वजनिक सुरक्षितता ही वैयक्तिक विरोधापेक्षा मोठी आहे,” असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या या निर्णयामुळे पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत केवळ आडमुठेपणा करणाऱ्या अल्पसंख्याक सदस्यांना मोठा दणका बसला आहे.
निकालातील महत्त्वाचे मुद्दे:
बहुमताचा सन्मान: सोसायट्यांमध्ये बहुतांश सदस्य पुनर्विकासासाठी तयार असतील, तर मोजक्या लोकांच्या विरोधामुळे प्रकल्प रखडणार नाही.
सुरक्षिततेला प्राधान्य: मुंबईतील ८०-९० वर्षे जुन्या इमारती कोसळून होणारी जीवितहानी टाळण्यासाठी न्यायालयाने वैयक्तिक हक्कांपेक्षा सार्वजनिक सुरक्षेला वरचे स्थान दिले आहे.
वेळेची बचत: अनेकदा काही सदस्यांच्या विरोधामुळे प्रकल्प रखडल्याने भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या कुटुंबांचे हाल होतात. आता अशा कुटुंबांना वेळेत नवीन घराचा ताबा मिळणे शक्य होईल.
खर्चावर नियंत्रण: प्रकल्पाला विलंब झाल्यामुळे वाढणारा खर्च आता आटोक्यात येईल, कारण कायदेशीर अडथळे दूर झाल्याने विकासकांना काम पूर्ण करणे सोपे जाईल.
कोणाला होणार फायदा?
१. सामान्य रहिवासी: ज्यांना लवकरात लवकर सुरक्षित आणि हक्काचे नवीन घर हवे आहे.
२. सहकारी गृहनिर्माण संस्था: ज्या सोसायट्यांमध्ये बहुमताने निर्णय घेतले जातात, मात्र काही सदस्यांमुळे प्रक्रिया थांबते.
३. प्रशासकीय यंत्रणा: म्हाडा किंवा महापालिका प्रशासनाला धोकादायक इमारती रिकाम्या करून घेणे आता अधिक सुलभ होईल.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, पुनर्विकास प्रक्रियेत काही तांत्रिक त्रुटी असल्या तरीही, जर बहुमत असेल आणि सार्वजनिक सुरक्षेचा प्रश्न असेल, तर अल्पसंख्याक सदस्यांना प्रकल्पाला स्थगिती मिळवणे आता कठीण होईल.
