मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम रखडले असतानाच नव्याने बांधण्यात आलेल्या रस्त्याचीही काही ठिकाणी चाळण झाली आहे. अनेक भागांत रस्त्यांवर खड्डे पडल्याचे निदर्शनास येताच मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकार तसेच राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला यावरून खडसावले. महामार्गाच्या नवीन बांधकामांवर खड्डे कसे पडले? असा सवाल करत हायकोर्टाने खड्डय़ांबाबतचा प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले.
कोकणात जाण्यासाठी सोयिस्कर ठरणाऱया मुंबई-गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले असून अनेक वर्षे उलटूनही हे काम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. मुंबई-गोवा महामार्ग क्र. 66 वर पडलेल्या खड्डय़ांमुळे अॅड. ओवीस पेचकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या महामार्गाचे काम लटकल्याने वाहनचालकांना त्याचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे हे काम लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावे अशी मागणी अॅड. पेचकर यांनी केली आहे.
या याचिकेवर आज मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायमूर्तींनी खड्डय़ांबाबत विचारणा केली असता महाधिवक्ता आशुतोष पुंभकोणी यांनी सांगितले की, मुसळधार पावसामुळे टारद्वारे बांधकाम करण्यात आलेल्या रस्त्यावर खड्डे पडले आहेत. हे खड्डे लवकरच बुजवले जातील.
दरम्यान, एका पंत्राटदाराने मागील तीन महिन्यांत आरवली-कांठे -वाकड या पट्टय़ात केवळ एक टक्का काम पूर्ण केल्याची बाब खंडपीठाच्या निदर्शनास आली. याची दखल घेत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करत प्रशासनाला झापले तसेच पंत्राटदार उर्वरित काम कधी पूर्ण करणार? अशी विचारणा केली. दरम्यान, महामार्गालगत बॅरिकेड, शहराच्या ठिकाणी स्पीडब्रेकर तसेच ग्रामस्थांसाठी महामार्गालगत सर्व्हिस रोड बांधण्याकडे लक्ष देण्याच्या सूचना खंडपीठाने देत सुनावणी ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
