केंद्र सरकारने सन २०१६मध्ये नवी नियमावली आणून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कचरा कर आकारण्याचे अधिकार दिले असून, त्या अनुषंगाने घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन व त्यावरील खर्च स्वतंत्र खात्यांतर्गत दाखवण्याची आवश्यकताही व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे जीएसटी लागू होत असताना हक्काचा महसुलाचा स्त्रोत असलेला जकात कर बंद झाल्याने पालिकेच्या महसुलावरही मोठा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे या सर्व बाबी लक्षात घेऊन मुंबईत कचरा कर सुरू करण्याचे पालिका प्रशासनाने ठरवले आहे. केंद्र सरकारच्या याच नियमावलीच्या आधारे ठाण्यातही कचरा गोळा करून वाहतूक करणे आणि त्यावर प्रक्रिया करण्यासंदर्भात कचरा कर सुरू करण्याचे नियोजन ठाणे महापालिकेने केले होते. मात्र, ठाणेकरांकडून तसेच स्थानिक नेत्यांकडून तीव्र विरोध झाल्यानंतर ठाण्यातील हे प्रयत्न फोल ठरले.
मुंबई महापालिकेने आता मुंबईकरांवर कचरा कर लावण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. दरमहा शंभर किलोपर्यंत कचरा जमा होणाऱ्या घरमालकांकडून दरमहा ६० रुपये तर दुकानमालक, प्रार्थना स्थळे व शिक्षण संस्थांकडून दरमहा ९० रुपये आकारणी करण्याचे प्रस्तावित आहे. महसूलवाढीसाठीच पालिकेने हे प्रयत्न सुरू केल्याचे समजते.
