गेल्या आठ महिन्यांपासून 12 विधान परिषद आमदारांची यादी आपल्याकडेच राखून ठेवणाऱ्या राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना उच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. ‘तब्बल 8 महिने निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला आहे, ते लवकरच याबद्दल निर्णय घेतील’ असं म्हणत उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.
अखेर हा वाद उच्च न्यायालयात
महाविकास आघाडी सरकारने 12 आमदारांची यादी पाठवून सुद्धा राज्यपाल नियुक्त आमदारांची यादी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी प्रलंबित ठेवून राज्य सरकारची कोंडी करण्याचा प्रयत्न केला. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वारंवार राज्यपालांना विनंती सुद्धा केली. मात्र, राज्यपालांनी याबद्दल कोणताही निर्णय घेतला नाही. अखेर हा वाद उच्च न्यायालयात गेला.आज या याचिकेवर सुनावणी झाली. राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीवरून उच्च न्यायालयाने आज राज्यपालांना त्यांच्या अधिकारांची जाणिव करून दिली. आणि कर्तव्य बजावण्यास आठ महिन्यांचा अवधी पुरेसा असल्याचं मतही उच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
सरकारचा निर्णय मान्य करणे अथवा नाकारणे
तसंच, मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. राज्यापालांना आदेश देण्याचे न्यायालयाला घटनात्मक अधिकार नाहीत. मात्र ८ महिने आमदार नियुक्त्यांना लागला, राज्यपाल लवकरात लवकर आपला निर्णय जाहीर करतील अशी अपेक्षा आहे. सरकारचा निर्णय मान्य करणे अथवा नाकारणे हा सर्वस्वी राज्यपालांचा अधिकार आहे, असं मतही न्यायालयाने व्यक्त केलं.राज्यपालांच्या भूमिकेवर न्यायालयाने सुद्धा नाराजी व्यक्त केल्यामुळे महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त राज्यपालांवर निशाणा साधला आहे.
राज्यपालांवर टिका
‘न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर आम्हाला आशा आहे की राज्यपाल लवकरात लवकर निर्णय घेतील, राज्यपाल हे संविधानिक पद आहे त्यांनी राजकीय पक्षच्या नेत्या प्रमाणे वागू नये ही अपेक्षा’, असं राष्ट्रवादीचे नेते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी टोला लगावला.
राज्यपालांना नवाब मलिक हे आदेश देऊ शकत नाही. कोर्टाने राज्यपाल यांना वेळ मर्यादा सांगितलेली नाही. राज्यपाल यांचा अधिकार आहे कधी आमदार नियुक्त करावे हेच आम्ही सांगत होतो, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली.
