जनहित याचिका दाखल केल्याने त्यांच्या सत्यनिष्ठेबद्दल संशय निर्माण होतो, असे निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) शुक्रवारी भाजप नेते आणि आमदार गिरीश महाजन (Girish Mahajan) यांना सुनावणी करण्यासाठी सोमवारपर्यंत 10 लाख रुपये जमा करण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीश दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद एस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर जनक एन व्यास यांनी अधिवक्ता विशाल आचार्य आणि गिरीश महाजन यांच्यामार्फत दोन जनहित याचिकांवर सुनावणी केली. ज्यात असे म्हटले आहे की नियम समितीने नियम 6 मध्ये सुचविलेल्या प्रस्तावित बदलांनंतर प्रक्रियेत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. सुधारित नियमांद्वारे, निवडणुकीसाठी गुप्त मतदान प्रणाली ओपन मतदान प्रणालीने बदलण्यात आली आहे, असे जनहित याचिकांमध्ये म्हटले आहे.
राज्याच्या सत्ताधारी एमव्हीए सरकारने सांगितले होते की, लोकसभा, राज्यसभा आणि काही इतर राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अस्तित्वात असलेल्या समान नियमांनुसार नियम समितीने सुधारणा सुचवल्या होत्या. राज्य सरकारने 9 मार्च रोजी सभापतीपदाच्या निवडणुका घेण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून यासंदर्भात राज्यपालांना परवानगी मागितली आहे. राज्य सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे ऍडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी याचिकेला विरोध केला.
