केंद्र सरकारने नवीन आयकर नियम अधिसूचित केले आहेत. या नियमांनुसार, विद्यमान भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) खाती दोन स्वतंत्र खात्यांमध्ये विभागली जातील.
या हालचालीमुळे सरकार आकारणी करू शकणार आहे
कर्मचार्यांनी पीएममध्ये जमा केलेल्या पैशातून कमावलेल्या उत्पन्नावर कर, जो वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे. याचा अर्थ असा की जर पीएफ खात्यात 2.5 लाखांपेक्षा जास्त कमाई असेल तर सरकार त्यावर कर लावेल.
या संदर्भात, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (CBDT) नियम जारी केले आहेत आणि पीएफ खात्यामध्ये दोन स्वतंत्र खाती तयार केली जातील. त्यानंतर, सर्व विद्यमान कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) खाती करपात्र आणि करपात्र नसलेल्या ठेव खात्यांमध्ये विभागली जातील. करपात्र नसलेल्या खात्यांमध्ये 31 मार्च 2021 रोजी त्यांचे बंद होणारे खाते समाविष्ट असेल. नवीन नियम 31 ऑगस्ट रोजी वित्त मंत्रालयाने अधिसूचित केले होते आणि नंतर आयकर विभागाला देखील सूचित केले गेले होते.
पीएफ खात्यात काय बदल होणार
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा नियम पुढील आर्थिक वर्षापासून म्हणजेच १ एप्रिल २०२२ पासून लागू होण्याची शक्यता आहे. हा नियम लागू झाल्यानंतर प्रत्येक व्यक्तीचे पीएफ खात्यात दोन खाती असतील. असे खाते असेल ज्यामध्ये व्याजाचे पैसे जमा केले जातील ज्यावर कोणताही कर आकारला जाणार नाही. दुसरे खाते ते असेल ज्यामध्ये कर दायित्वाचे पैसे जमा केले जातील.
पीएफमध्ये जमा केलेली रक्कम वार्षिक 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त कमावल्यास, पीएफ उत्पन्नावर नवीन कर लागू करण्यासाठी आयकर नियमांमध्ये एक नवीन कलम 9D समाविष्ट करण्यात आला आहे. करपात्र व्याजाची गणना करण्यासाठी, एखाद्या व्यक्तीने जमा केलेल्या करपात्र आणि करपात्र ठेवींची गणना केली जाईल.
यासाठी विद्यमान पीएफ खात्यामध्ये दोन स्वतंत्र खाती ठेवणे आवश्यक असेल. पीएफ खात्यातील मागील सर्व देयके एकाच खात्यात ठेवली जातील जी करमुक्त असेल. आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये, तथापि, प्रत्येक ग्राहकाला नवीन पीएफ खाते दिले जाईल, जेथे 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त योगदानावर कर आकारला जाईल.
दोन खाती का बनवली जातील
हा नियम 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होईल. कर तज्ञांच्या मते, सरकारच्या या घोषणेमुळे सर्व गैरसमज दूर झाले आहेत आणि व्याजाची गणना अधिक सोयीस्कर झाली आहे. उच्च कमाई करणाऱ्या लोकांना सरकारी कल्याणकारी योजनांचा गैरवापर करण्यापासून रोखणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. असे लोक या योजनांचा लाभ घेतात आणि हमी व्याजाच्या स्वरूपात करमुक्त रक्कम जमा करतात.
बँकेच्या व्याजाप्रमाणे, पीएफचे व्याज वर्ष-दर-वर्षाच्या आधारावर मोजले जाते. टॅक्स रिटर्न सबमिट करताना, करदात्यांना त्यांच्या पीएफ खात्यांमध्ये मिळालेले 2.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त व्याज ITR मध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक असेल.
हे देखील लक्षात घ्यावे की 2.5 लाख रुपयांची मर्यादा गैर-सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी लागू आहे, तर दुसरीकडे 5 लाख रुपयांची मर्यादा सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आहे. फेब्रुवारी 2021 मधील मागील अर्थसंकल्पीय घोषणेमध्ये करपात्र उत्पन्नाची गणना कशी केली जाईल याबद्दल कोणतीही अचूक माहिती दिली नाही. तसेच ते गैर-करपात्र ठेवींपासून कसे वेगळे केले जाईल हे स्पष्ट केले नाही.
