RBI कडून महाराष्ट्रातील ‘या’ बँकेचा परवाना रद्द !!!
RBI कडून महाराष्ट्रातील पुणे येथील रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे लायसन्स रद्द करण्यात आले आहे.
RBI च्या या कारवाई नंतर आता बँकेतील ग्राहकांच्या डिपॉझिट्सचे पैसे बँकेतच अडकले आहेत. बँक सर्व ठेवीदारांचे पैसे परत करण्याच्या स्थितीत नसल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे.
या कारवाई नंतर आतापासून 6 आठवड्यांनंतर बँकेला आपला व्यवसाय बंद करावा लागेल.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिनांक 12 सप्टेंबर 2017 च्या आदेशाचे पालन करत RBI ने बुधवारी पुणे येथील रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे लायसन्स रद्द केले आहे.
हा आदेश आजपासून सहा आठवड्यांनंतर म्हणजेच 22 सप्टेंबर 2022 पासून लागू होईल. रुपी को-ऑपरेटिव्ह बँकेला बँकिंग व्यवसाय सुरू ठेवण्याची परवानगी दिल्यास ते सार्वजनिक हिताचे ठरणार नाही, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हंटले आहे.
बँकेची सध्याची आर्थिक स्थिती फारशी चांगली नाही. ते त्यांच्या ठेवीदारांना संपूर्ण पैसे परत करण्याच्या स्थितीत नाही.6 आठवड्यात बँक बंद होणारमनीकंट्रोलच्या एका बातमीनुसार, RBI ने सांगितले की,”आजपासून सहा आठवड्यांनंतर बँकेकडून आपला बँकिंग व्यवसाय बंद केला जाईल. या बँकेला बँकिंग व्यवसायावर बंदी घालण्यात येणार असल्याचेही RBI ने म्हटले आहे.
हे लक्षात घ्या कि, ही बंदी लागू झाल्यानंतर बँकेला ग्राहकांकडून पैसे जमा करून घेता येणार नाहीत किंवा त्यांना पैसे देऊ शकणार नाही.लिक्विडेटर नियुक्त केला जाईलआरबीआयने याबाबत म्हटले आहे की,” महाराष्ट्रातील सहकार आयुक्त आणि सहकारी संस्थांच्या निबंधकांना बँक बंद करण्यास आणि बँकेसाठी लिक्विडेटर नियुक्त करण्यास सांगितले गेले आहे.
बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची क्षमता नाही. हे बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 11(1) आणि कलम 22(3)(d) तसेच कलम 56 च्या तरतुदींनुसार नाही. कलम 22(3)(a), 22(3)(b), 22(3)(c), 22(3)(d) आणि 22(3)(e) च्या अटींचे पालन करण्यातही सदर बँक अपयशी ठरली आहे.
”ग्राहकांना फक्त पाच लाख परत मिळणारग्राहकांना त्यांच्या जास्तीत जास्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या डिपॉझिट्सची रक्कम परत केली जाईल. RBI ने सांगितले की,” बँकेने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, 99% पेक्षा जास्त ठेवीदार DICGC त्यांच्या डिपॉझिट्स मिळविण्यासाठी पात्र आहेत.
”अधिक माहितीसाठी या वेबसाईटला द्या : https://www.rupeebank.com/
