मॅक्स, फोर्टिस, अपोलो आणि इतर मोठ्या हॉस्पिटल चेन रूग्णांकडून जास्त शुल्क घेत आहेत: CCI चा तपास.
भारताच्या निष्पक्ष-व्यापार नियामकाने (CCI) केलेल्या चार वर्षांच्या तपासणीत असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे की भारतातील काही सर्वात मोठ्या हॉस्पिटल चेनने स्पर्धा कायद्यांचे (Competition Law) उल्लंघन करून वैद्यकीय सेवा आणि उत्पादनांच्या अवाजवी किंमतीद्वारे त्यांच्या वर्चस्वाचा गैरवापर केला.
अपोलो हॉस्पिटल्स, मॅक्स हेल्थकेअर, फोर्टिस हेल्थकेअर, सर गंगाराम हॉस्पिटल, बत्रा हॉस्पिटल आणि मेडिकल रिसर्च आणि सेंट स्टीफन्स हॉस्पिटल यांच्या प्रतिसादांचे अवलोकन करण्यासाठी कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडिया (CCI) लवकरच भेटेल. त्यानंतर दंड ठोठावायचा की नाही याचा निर्णय घेतला जाईल, असे या प्रकरणाशी परिचित असलेल्या लोकांनी सांगितले.
स्पर्धा कायद्यांचे (Competition Law) उल्लंघन करणाऱ्या एंटरप्राइझच्या मागील तीन आर्थिक वर्षांतील सरासरी उलाढालीच्या 10 टक्क्यांपर्यंत CCI दंड आकारू शकते. दंड तीव्र असू शकतो. गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत अपोलो हॉस्पिटल्सची सरासरी उलाढाल 12,206 कोटी रुपये आणि फोर्टिसने 4,834 कोटी रुपये केली आहे.
सीसीआयच्या महासंचालकांना असे आढळून आले की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रामध्ये कार्यरत असलेल्या या साखळीतील 12 सुपर-स्पेशालिटी रुग्णालयांनी खोल्या, औषधे, वैद्यकीय चाचण्या, वैद्यकीय उपकरणे आणि उपभोग्य वस्तू भाड्याने देण्यासाठी “अयोग्य आणि जादा किमती” आकारून त्यांच्या वर्चस्वाचा गैरवापर केला. Moneycontrol ने पुनरावलोकन केलेल्या सारांश अहवालाच्या प्रतिनुसार. काही रुग्णालयातील खोलीचे भाडे 3-स्टार आणि 4-स्टार हॉटेल्सच्या भाड्यापेक्षा जास्त आहे.
प्रत्येक हॉस्पिटल चेनशी संबंधित तपास अहवाल DG ने CCI कडे सादर केला होता. 24 डिसेंबर 2021. CCI ने या अहवालांची एक प्रत 12 जुलै 2022 रोजी रुग्णालयांना पाठवली आणि त्यांचे प्रतिसाद मागितले. CCI भारतातील फार्मास्युटिकल क्षेत्राचे परीक्षण करत आहे.
वर्षानुवर्षे, हेल्थकेअर कंपन्यांकडून औषधांच्या किंमतींची छाननी करत आहे. 19 एप्रिल 2020 रोजी, हेल्थकेअर कंपन्यांसह व्यवसायांना स्पर्धा कायद्यांचे उल्लंघन करण्यासाठी कोविड-19 चा फायदा घेण्यापासून सावध केले.
