नवी दिल्ली: लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेतही ऐतिहासिक तीन तलाक विधेयक अखेर मंजूर करण्यात आलं आहे. ९९ विरुद्ध ८४ मताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर झाल्याने तीन तलाक देणं हा यापुढे गुन्हा ठरणार आहे. राज्यसभेतही विधेयक मंजूर झाल्याने देशभरातील मुस्लिम महिलांना न्याय मिळाला आहे. यापुढे ताबडतोब तोंडी तलाक देणाऱ्याला पीडित मुस्लिम महिलेने तक्रार केल्यास त्याला गुन्हा मानून गुन्हेगाराला तीन वर्षे कारावास शिक्षेची तरतूद विधयेकात करण्यात आली आहे.
या विधेयकावर राज्यसभेत प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. यावेळी विरोधकांनी हे विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याची मागणी केली. त्याला भाजपने विरोध केला होता. विधेयक सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्याबाबत राज्यसभेत मतदान घेण्यात आलं. यावेळी सिलेक्ट कमिटीकडे हे विधेयक पाठवण्याचा प्रस्ताव १०० विरुद्ध ८४ मतांनी फेटाळून लावण्यात आला.
त्यानंतर मुख्य विधेयकावर मतदान घेऊन ९९ विरुद्ध ८४ मताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आलं. मतदान सुरू होण्यापूर्वी या विधेयकाला विरोध करणाऱ्या काही पक्षांनी सभात्यागही केला.
