यंदा नऊ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होत आहेत. भाजपच्या दृष्टीने प्रतिष्ठेच्या बनलेल्या मुंबई महापालिकेची निवडणूक काही आठवडय़ांवर आहे. त्याचप्रमाणे पुढील वर्षी लोकसभेची निवडणूक जिंकून पूर्ण बहुमताने सत्तेवर येण्याची सत्ताधीशांची आकांक्षाही लपून राहिलेली नाही. इतक्या व्यापक मतदाराला खूश करण्यासाठी अनेक कसरती कराव्या लागणार हे उघड होते. आर्थिक पाहणी अहवालात संभाव्य वित्तीय तुटीबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली होती. पण, २०२३-२४ वर्षांसाठीच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट ६ टक्क्यांच्या खाली म्हणजे ५.९ टक्के राहील, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्पात सर्वात शेवटी मांडलेल्या प्राप्तिकरविषयक तरतुदींची चर्चा सर्वाधिक झाली. नवीन करप्रणाली आणि जुन्या करप्रणालीमध्ये निवड करण्याची मुभा तूर्त कायम असली, तरी सवलतींचा पाऊस नवीन प्रणालीधारकांवर करून सरकारने प्राधान्य दाखवून दिले. नवीन प्रणाली धारकांना ७ लाखांपर्यंत उत्पन्नावर प्राप्तिकरच लागू नाही. याशिवाय या मंडळींना प्रमाणित वजावटीचा लाभही मिळेल. याउलट जुन्या करप्रणालीअंतर्गत येणाऱ्या करदात्यांसाठी केवळ ५० हजार रुपयांच्या वाढीव करमुक्त उत्पन्नाचा लाभ जाहीर झाला आहे. यामुळे भविष्यात वजावटींचा लाभ घेण्यासाठी बचत व निर्वाहनिधी योजनांमध्ये गुंतवणुकीचे प्रोत्साहनच उरणार नाही.
पुढील २५ वर्षांच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी सात घटकांवर (सप्तर्षी) लक्ष केंद्रित करणार असल्याचे सीतारामन यांनी जाहीर केले. सर्वसमावेशक विकास, शेवटच्या स्तरापर्यंत लाभ, पायाभूत सुविधा गुंतवणूक, संपूर्ण क्षमतेचा वापर, हरितवृद्धी, युवाशक्ती, वित्तीय क्षेत्र ही ती क्षेत्रे. पायाभूत सुविधांसाठी १० लाख कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. रेल्वे, ऊर्जा परिवर्तन, मध्यम व लघुउद्योग यांच्यासाठी सढळहस्ते तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. युवकांसाठी कौशल्यविकास कार्यक्रम, महिलांसाठी विशेष बचत योजना, आदिवासी आणि हाताच्या कलेवर पोट भरणाऱ्या ग्रामीण भागातील कारागीरांसाठी प्रोत्साहन योजना, शहरी परिवहन प्रकल्पांना बळ देतानाच मलनि:सारण प्रकल्पांमध्ये यांत्रिकीकरण, नैसर्गिक शेती ते कृत्रिम प्रज्ञा, विदा केंद्रे ते सहकार अशा विभिन्न क्षेत्रांसाठी कल्पक योजना आणि तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांचा केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणून सलग पाचवा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. असं करणाऱ्या त्या स्वतंत्र भारताच्या फक्त सहाव्या केंद्रीय अर्थमंत्री ठरल्या आहेत. दरवर्षीप्रमाणेच या वर्षीही अर्थसंकल्पाच्या आधी राष्ट्रीय स्तरावर अपेक्षांची जोरदार चर्चा पाहायला मिळाली. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा हा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे. त्यामुळे काही राज्यांमध्ये होऊ घातलेल्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून त्याअनुषंगाने अर्थसंकल्पात घोषणा होतील, असंही बोललं गेलं. मात्र, सर्वाधिक चर्चा होती ती अर्थसंकल्पात सामान्य करदात्यांसाठी कररचनेत नेमके कोणते बदल होणार?
दरम्यान, अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या घोषणांमुळे करदाते बुचकळ्यात पडल्याची प्रतिक्रिया विश्लेषकांकडून व्यक्त केली जात आहे. एकीकडे नव्या करप्रणालीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दिलासा देण्यात आला असताना दुसरीकडे जुन्या करप्रणालीमध्ये मात्र अवघ्या ५० हजारांची वाढ करमर्यादेमध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे नेमकी कोणती कररचना स्वीकारावी? या संभ्रमात करदाते सापडल्याचं संगितलं जात आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये जुन्या आणि नव्या करप्रणालीसाठी वेगवेगळ्या घोषणा केल्या आहेत. यानुसार, नवीन करप्रणाली नागरिकांना लागू करण्यात आली असून जुनी करप्रणाली स्वीकारण्याचा पर्याय नागरिकांना उपलब्ध असणार आहे. अर्थसंकल्पात केलेल्या घोषणेनुसार नव्या करप्रणालीमध्ये कमाल करपात्र उत्पन्नाची मर्यादा ५ लाखांवरून ७ लाख करण्यात आली आहे.त्यामुळे नवीन करप्रणालीचा स्वीकार करणाऱ्या करदात्यांना ७ लाखांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. यासोबतच नव्या घोषणेनुसार कररचनेचे स्लॅब्सही बदलण्यात आले आहेत.
कसे असतील नव्या कररचनेतील टप्पे?
० ते ३ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – कोणताही कर नाही
३ ते ६ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – ५ टक्के कर
६ ते ९ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – १० टक्के कर
९ ते १२ लाखांपर्यंतचं उत्रन्न – १५ टक्के कर
१२ ते १५ लाखांपर्यंतचं उत्पन्न – २० टक्के
१५ लाखांहून जास्त उत्पन्न – ३० टक्के
जुन्या करप्रणालीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुंतवणुकींचे पुरावे सादर करून करदाते त्यांच्या कराच रक्कम कमी करू शकतात. यामध्ये गुंतवणूक, घराचं भाडं, एलटीए, कलम ८० क अंतर्गत नमूद असणारी करामधली सूट यांचा समावेश आहे.
अथ॔संकल्प – 2023 तुम्हाला काय मिळाले.. महत्वाच्या घडामोडी..
*((बजेट 2023-24))*
– मोफत अन्न योजनेसाठी दोन लाख कोटींचा खर्च
– गरिबांना 2024 पर्यंत मोफत रेशन मिळणार
– आत्तापर्यंत मोफत रेशनचा 80 कोटी लोकांना फायदा
– पीएम अन्नपूर्णा कौशल्य योजनेची सुरुवात होणार
– बजेट मध्ये सरकारकडून 7 गोष्टींना प्राधान्य
– पीपीपी मॉडेलच्या आधारे पर्यटनाला चालना देणार
– ऍग्रो स्टार्टअप साठी फंडाची तरतूद
– मिशन मोडवर पर्यटनाचा विकास करण्यात येणार
– पशुपालन मत्स्यपालनासाठी 20 लाख कोटींची तरतूद
– सहा हजार कोटींची विशेष गुंतवणूक करून
– मत्स्यपालनाला विशेष प्रोत्साहन
– कृषी लोन 20 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्यात आलं आहे
– कृषी सोसायटीसाठी विशेष तरतूद
– मच्छीमारांसाठी 6000 कोटींचा फंड
– 2047 पर्यंत एनिमिया संपवणार
– नॅशनल डिजिटल लायब्ररी सुरू करणार
– वैद्यकीय क्षेत्रात संशोधन करणार
– 44 कोटी 60 लाख लोकांना जीवन विमा चा कवच
– 11.7 कोटी परिवारांसाठी शौचालय बांधली
– देशात 157 मेडिकल नर्सिंग कॉलेज सुरू करणार
– औषध संशोधन क्षेत्रासाठी नव्या योजना
– आदिवासींसाठी (अनुसूचित जाती) 15 हजार कोटींचे पॅकेज
– आदिवासींसाठी विशेष शाळा उघडल्या जाणार
– इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट साठी 10 लाख कोटींची तरतूद
– पीएम आवास योजनेसाठी निधीत वाढ
– एकलव्य शाळांमध्ये 38 हजार 800 शिक्षकांची नियुक्ती
– फलोत्पादनासाठी 2200 कोटींची तरतूद
– रेल्वेसाठी 2 लाख 40 हजार करोडची तरतूद, ही तरतूद 2013/14 च्या तुलनेत अधिक असल्याचे सितारामन यांनी सांगितले
– प्रादेशिक विमानसेवा डेव्हलप करण्यासाठी 50 ठिकाणची विमानतळे डेव्हलप करण्याचे नियोजन या ठिकाणी हेलि पॅड देखील असतील…
– स्थानिक स्वराज्य संस्थांना केंद्र सरकार मदत करणार
– गरिबांच्या घरांसाठी 79 हजार कोटींचा फंड
– मॅन होल मध्ये कोणताही कर्मचारी उतरणार नाही यासंदर्भातील यंत्रणा बनवणार
– 50 नवे विमानतळ उभारणार
– महापालिका स्वतःचे बॉण्ड आणू शकतात
– पायाभूत सुविधांसाठी 10 लाख कोटींची तरतूद
– जेलमध्ये असणाऱ्या गरीब कैद्यांच्या जामीनासाठी मदत करणार
– पीएम आवास योजनेचा खर्च 79 हजार कोटी, 66 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यास मंजुरी
– कर्नाटकच्या दुष्काळासाठी 5 हजार 300 कोटींची मदत
– पीएम सुरक्षा योजनेद्वारे 44 कोटी नागरिकांना लाभ
– रेल्वेसाठी 2 लाख 40 हजार रुपयांचा तरतूद, रेल्वेच्या नव्या योजनांसाठी 75 हजार कोटींची तरतूद
– आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स साठी 3 सेंटर बनवणार
– टॅक्स रिटर्न भरणा आता सोप होणार
– ई-न्यायालय तयार करण्यासाठी निधीची तरतूद
– एम एस एम इ सेक्टरसाठी स्पेशल पॅकेजची घोषणा
– कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी भरीव तरतूद
– एफ पी एफ ओ सदस्यांची संख्या दुप्पट होऊन 27 कोटींवर
– व्यवहारात आता पॅन कार्डला ओळखपत्र म्हणून मान्यता
– शिक्षकांच्या ट्रेनिंगसाठी नव्या संस्था उभारल्या जाणार
– कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करणार,
– हायड्रोजन मिशन साठी 19 हजार 700 कोटी
– हरित विकासावर जोर देणार
– अक्षय ऊर्जेसाठी 20 हजार 700 कोटींची तरतूद
– शहरी आणि ग्रामीण भागात बायोगॅस प्रकल्प उभारण्यासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद
– ऑरगॅनिक शेतीसाठी पीएम प्रणाम योजना
– ग्रीन एनर्जी साठी 35 हजार कोटींची तरतूद
– देशात 200 बायोगास प्लांट उभारणार
– 2017 पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष
– कोविडमध्ये नुकसान झालेल्या छोट्या व्यापाऱ्यांना भरपाई देणार
– जुनी प्रदूषण वाढवणारी वाहने बदलण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारला आर्थिक तरतुदीची मदत करणार
– पुढील तीन वर्षांसाठी पीएम कौशल्य विकास योजना तरुणांसाठी राबवली जाणार,
– जुन्या गाड्या बदलण्याचा निर्णय, प्रदूषण कमी करण्यासाठी,
– कोस्टल शिपिंगवर सरकार विशेष भर देणार
– युवकांना ट्रेनिंग साठी 30 स्किल इंडिया सेंटर उभारणार
– ग्रीन लोन योजना राबवण्यात येणार
– देशांतर्गत पर्यटन वाढवण्यासाठी ‘देखो आपणा देश’ पर्यटन योजना…
– 5g सर्विस साठी 100 रिसर्च लॅब उभारणार
– सीमेवरच्या गावांमध्ये पर्यटनाला चालना देणार
– सर्व जुन्या गाड्या मोडीत काढणार
– डाळीसाठी विशेष हब तयार केले जाणार
– राज्याच्या उत्पादनांना चालना देण्यासाठी युनिटी मॉल बनवणार
– 47 लाख युवकांना तीन वर्षांपर्यंत भत्ता देण्यात येणार
– देशात 50 नवीन विमानतळ उभारली जाणार
– स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाला चालना देणार, पर्यटन क्षेत्रासाठी ‘स्वदेश दर्शन’ योजना
– १ जिल्हा १ उत्पादनासाठी मॉल बनवणार
– महिला सन्मान बचत पत्र योजना राबवणार
– सरकारी जुनी वाहने मोडीत काढणार, महिलांच्या आर्थिक विकासासाठी योजना, दोन लाखांच्या बचतीवर साडेसात टक्के व्याज मिळणार
– ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मुदत ठेव योजना, 15 लाखांवरून 30 लाखांपर्यंत क्षमता वाढवली
– कृषी लोन सुविधा 20 लाख कोटींनी वाढवण्यात येणार
– खेळण्यावरची कस्टम ड्युटी 12 वरून 13 वर, काही वस्तूंमधील कस्टम ड्युटी कपात करणार, टीव्ही आणि मोबाईल वरील कस्टम ड्युटी कमी, इलेक्ट्रिक गाड्या, सायकल, खेळणी स्वस्त होणार
– इलेक्ट्रिक गाड्या स्वस्त होणार
– मोबाईल फोनही स्वस्त होणार
– विदेशी किचन चिमण्या महागणार,
– चांदीचे दागिने, चांदीची भांडी महाग होणार
– कॅमेरा लेन्स स्वस्त होणार
– कारवरील कस्टम ड्युटी 21 वरून 13 टक्क्यांवर
– सिगारेट महागणार
– नियमित कर भरणाऱ्यांना सूट मिळणार
– सोन, चांदी, प्लॅटिनम महागणार
– स्टार्टअपच्या बेनिफिटला मुदतवाढ, पूर्वी 7 वर्षांपर्यंत बेनिफिट घेता येत होतं आता 10 वर्षापर्यंत स्टार्टअपचा बेनिफिट घेता येणार
– स्टार्टअप साठी आयकारात 01 वर्षांसाठी सूट वाढवली
– 75 लाख कमावणाऱ्या व्यवसायिकांना टॅक्समध्ये सूट
– मध्यम वर्गीयांसाठी मोठी सूट , 07 लाखांपर्यंत उत्पन्नासाठी आता कर भरणा नाही, 07 लाखापर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त
– 09 लाख उत्पन्नासाठी 44 हजार कर, 15 लाखांच्या वर उत्पन्न असल्यास 30 टक्के कर
– तीन ते सहा लाखांवर पाच टक्के कर, सहा ते नऊ लाखांवर दहा टक्के कर, नऊ ते बारा लाखांवर 15 टक्के कर, पंधरा लाखांपर्यंत 15 टक्के कर, पंधरा लाखांच्या पुढे 30 टक्के कर
————–
