नवी दिल्ली: आज सकाळी ११ वाजता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जम्मू-काश्मीरमधील ३७० कलमातील तरतूदी रद्द करण्याच्या प्रस्तावाबरोबर जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनाचं आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये अल्पसंख्याकांना आरक्षण देण्याचं विधेयक लोकसभेत मांडलं. त्यावर सभागृहात प्रदीर्घ चर्चा झाली. यावेळी सभागृहातील सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना अमित शहा यांनी उत्तरं दिली. त्यानंतर सायंकाळी सव्वा सात वाजता या विधेयकांवर मतदान घेण्यात आलं.
यावेळी जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० अंतर्गत येणाऱ्या तरतुदी हटविण्याचा अंतर्भाव असलेल्या सामाजिक संकल्प प्रस्तावावर मतदान घेण्यात आलं. या विधेयकाच्या बाजूने ३५१ मते पडली तर विधेयकाच्या विरोधात ७२ मते पडली. एकूण ४२४ सदस्यांनी यावेळी मतदान प्रक्रियेत भाग घेतला. तर एक खासदार अनुपस्थित राहिला. त्यानंतर जम्मू-काश्मीर राज्य पुनर्रचना विधेयकावर मतदान घेण्यात आलं असता मतदानाच्या बाजूने ३६७ आणि विरोधात ६७ मते पडली. यावेळी जम्मू-काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयकही मंजूर करण्यात आलं. ही सर्व विधेयकं संविधानिक प्रक्रियेनुसारच मंजूर करण्यात येत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
दरम्यान, ३७० कलम हटविण्याच्या विधेयकावर शिक्कामोर्तब झाल्यानंतर लोकसभेचं कामकाज अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आलं.
जम्मू-काश्मीरमध्ये तणावाचं वातावरण आहे. त्यामुळे राज्यातील परिस्थिती निवळल्यानंतर जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात येईल, असं अमित शहा यांनी सांगितलं. लडाख केंद्रशासित प्रदेश बनल्यानंतरही त्यांची विधानसभा नसेल. जम्मू-काश्मीरही केंद्रशासित प्रदेश बनेल, मात्र जम्मू-काश्मीरची विधानसभा असेल, असं शहा यांनी स्पष्ट केलं.
