वादग्रस्त जागा रामल्लाकडे, अयोध्येत राममंदिरचा मार्ग मोकळा, वक्फ बोर्डाला अयोध्येत इतरत्र पाच एकर जागा
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने अयोध्या वादावर वीस मिनिटे निकाल वाचून दाखवून, पाचही न्यायामूर्तीने 5-0 अशा सहमतीने सरन्यायाधीश रंजन गोगाई यांनी आज ऐतिहासिक निकाल दिला.
निर्मोही आखाडा सेवाधार नाही. निर्मोही आखाड्याचा दावाही सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावला आहे तसेच मशिद कधी बांधली याने फरक पडत नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. रामल्ला ला कोर्टाची कायदेशीर मान्यता आहे त्यांना कायदेशीर पक्षकार म्हणून मान्यता मिळाली आहे.
खोदकामातील पुरावे दुर्लक्षित करु शकत नाही तसेच बाबरी मशीद रिकाम्या जागी बांधण्यात आली नव्हती. बाबरी मशीदच्या बांधकामाखाली एक वास्तू होती ती वास्तू इस्लामिक नव्हती याबाबत पुरावे पुरातत्व विभागामार्फत उत्खनन करून कोर्टाला पुरावे दिले होते.
हिंदू आयोध्येस रामजन्मभूमी मानतात. वादग्रस्त जागी हिंदू पूजा करत होते. वादग्रस्त जागी जुने दगड व स्तंभ सापडले होते व त्याचा वापर बांधकाम करण्यासाठी करण्यात आला होता. रामाचा जन्म हिंदूंची आस्था आहे ही आस्था चुकीची आहे याला कोणतेही पुरावे नाहीत. रामल्ला ने काही ग्रंथाचे, ऐतिहासिक दाखले दिले होते. चौथरा व सीतेचे रासोई स्थान कोर्टाने मान्य केले परंतु दावे फक्त आस्थेने सिद्ध होत नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले. 12व्या आणि16व्या शतकाचे पुरावे नाहीत असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे. इंग्रजापूर्वी हिंदू चबुतरा पूजा करीत होते. 1856 पूर्वी हिंदू आत पूजा करत होते. 1856 पूर्वीच्या नामाजाचे पुरावे नाही. इंग्रजांनी विभाजनासाठी रेलिंग बनविले. चाबूतरावर हिंदूंना पुजाकरण्यासाठी तसेच मुस्लिमांना त्याच्या बाजूला नमाज करण्यासाठी नमाजा साठी परवानगी देण्यात आली. इंग्रजामुळे हिंदू आणि मुस्लिम समाज यांच्यात वाद झाला . अयोध्या ही रामजन्मभूमी यावर वाद नाही असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
मुस्लिम पक्ष ताबा सिद्ध करण्यात अपयशी. वादग्रस्त वास्तू पाडणं हे बेकायदेशीर होतं. वादग्रस्त वास्तू पाडून कायध्याच उल्लंघन करण्यात आलं होतं. त्यावेळच्या यात्रेकरूंची वृत्तांत हिंदूंसाठी अनुकूल.अनेक शतकांपासून हिंदूंचे श्रद्धा स्थान जमिनीचे त्रिभाजन हे अयोग्य आहे.
सुन्नी बोर्डास अन्यत्र जागा देणे गरजेचे आहे. सर्व धर्मियांना समान हक्क. केंद्र शासनाने सुन्नी बोर्डास अयोध्येत पर्यायी जागा द्यावी.
रामल्ला चा दावा सुप्रीम कोर्टास मान्य असून विवादित जमीन रामल्ला ला देण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. केंद्र शासनास तीन महिन्याचा अवधी देण्यात आला असून मंदिर निर्माण करण्यासाठी नियम बनविण्यात यावे असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. सुन्नी वक्फ बोर्ड यांना पाच एकर जागा अयोध्येत इतरत्र देण्यात यावे तसेच वादग्रस्त जागा रामल्ला ला बहाल करण्यात यावी. जागा ट्रस्टकडे देण्यात यावी असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे त्यामुळे अयोध्येत राममंदिर बनविण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
