दुर्बल घटकांच्या मदतीसाठी ५ हजार ४७६ कोटींचे पॅकेज
एक महिन्यांचा शिधा, शिवभोजन थाळीही मोफत देणार
कामगारांसह, आदिवासी, असंघटीत क्षेत्राला दिलासा
मुंबई, दि. १३ : – कोरोना विषाणूची साखळी तोडणे आवश्यक असल्याने राज्यात आणखी कडक निर्बंध लावण्याची घोषणा करतांना या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना याचा त्रास होऊ नये म्हणून त्यांना दिलासा देणारे ५ हजार ४७६ कोटी रुपयांच्या मदतीचे पॅकेज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी जाहीर केले आहे.
राज्यात उद्या बुधवार दि १४ एप्रिल २०२१ पासून रात्री ८ वाजेपासून १ मे २०२१ पर्यंत हे कडक निर्बंध लागू राहतील व या काळात संपूर्ण संचारबंदी राहील. केवळ आवश्यक सेवा सुविधा सुरु राहतील. यासंदर्भातील ब्रेक दि चेनचे नवे आदेश आज प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.
राज्यात मार्च २०२१ पासून कोविड-१९ ची दुसरी लाट आली असून या लाटेमध्ये बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढू लागली आहे. रुग्णांची संख्या कमी करण्याची गरज म्हणून कडट टाळेबंदी लागू करण्यात येत आहे. पण या काळात आर्थिक दुर्बल घटकांना दिलासा देण्यासाठी अन्नधान्य आणि आर्थिक सहाय करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोना संकटाचा मुकाबला करताना शासन गरजूंच्या पाठिशी उभे आहे. याकाळात कुणाचीही आबाळ होऊ देणार नसल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.
सर्व दुर्बल घटकांना दिलासा
आर्थिक दुर्बल घटकांमधील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबे, महिला, वयोवृध्द नागरीक, विधवा, दिव्यांग, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, कामगार, रिक्षाचालक व आदिवासी समाज यांना विचारात घेवून आर्थिक सहाय देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, उद्योग-ऊर्जा व कामगार विभाग, नगर विकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभाग यांच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना अर्थसहाय देण्यात येणार आहे.
एक महिना मोफत अन्नधान्य
अन्न सुरक्षा योजना लाभार्थी मोफत अन्नधान्य योजनेतून राज्यातील सुमारे सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रति व्यक्ती ३ किलो गहू, २ किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत अन्नधान्य देण्यात येईल.
शिवभोजन थाळी मोफत
राज्यात शिवभोजन योजनेतून गरजूंना एक महिना शिवभोजन थाळी मोफत देण्यात येतील. सुमारे दोन लाख थाळ्या देण्याचे नियोजन आहे.
निवृत्तीवेतन योजना लाभार्थींना आर्थिक सहाय्य
या विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन योजना, अशा या पाच योजनेतील सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी एक हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य आगाऊ देण्यात येईल. .
बांधकाम कामगारांना अनुदान
नोंदणीकृत बांधकाम कामगार कल्याण योजनेंतर्गत महाराष्ट्र इमारत व इतर कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या निधीमधून राज्यातील नोंदणीकृत अशा सुमारे १२ लाख बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अनुदान देण्यात येईल. याशिवाय राज्यातील २५ लाख घरेलू कामगारांसाठी विविध कल्याणकारी सहाय्यासाठी भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
फेरीवाल्यांना आर्थिक सहाय्य
राज्यातील सुमारे पाच लाख फेरीवाल्यांना प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल. ही रक्कम थेट फेऱीवाल्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे.
राज्यातील बारा लाख रिक्षाचालकांनाही प्रत्येकी पंधराशे रुपयांचे अर्थसहाय्य देण्यात येईल.
आदिवासी कुटुंबांना सहाय्य
आदिवासी विकास विभागाच्या खावटी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सुमारे १२ लाख आदिवासी कुटुंबांना प्रति कुटुंब दोन हजार रुपयांचे आर्थिक सहाय्य येईल.
कोविडवरील सुविधा उभारणी
याशिवाय जिल्हास्तरावरील टाळेबंदी कालावधीतील व्यवस्थापनासाठी सुमारे ३ हजार ३०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यातून जिल्ह्यांना कोविडवरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी व इतर व्यवस्थेसाठी हा निधी संबंधित जिल्ह्याला देण्यात येईल.
याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था व राज्य शासन व इतर शासकीय संस्था यांना द्यावे लागणारे कर, शुल्क व इतर देय रकमा या एप्रिल व मे या दोन महिन्यांसाठी विनाव्याज भरण्यासाठी परवानगी देण्यात येत आहे.
मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या भाषणातील मुख्य मुद्द्ये…
राज्यात उद्या रात्रौ आठ वाजल्यापासून पुढचे पंधरा दिवस 144 कलम लागू.
कोणत्याही व्यक्तीला अतिआवश्यक काम किंवा योग्य कारण असेल तर घराबाहेर पडता येईल.
सकाळी सात ते रात्री 8 सकाळी सात ते रात्री आठ या काळामध्ये अत्यावश्यक सेवा ज्या आहेत त्या चालू ठेवण्यात येणार आहेत.
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बंद नाही आणि लोकल बस सेवा बंद नाही मात्र त्या केवळ अत्या आवश्यक सेवा देणाऱ्या कर्मचारीवर्गासाठी असणार आहेत.
पत्रकारांना प्रवासाची मुभा
पेट्रोल पंप , पेट्रोल उत्पादन व सेवा डेटा सेंटर आयटी सेवा शासकीय व खाजगी सुरक्षा मंडळ या सगळ्या गोष्टी सुरु राहणार.
बांधकाम उद्योग व संबंधितांनी त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची सोय साईट वर करावी.
रेस्टॉरंट आणि इतर काही खाद्य पदार्थ घरी नेण्यासाठी परवानगी.
रस्त्यावर खाद्य पदार्थ विक्रेत्यांना सुद्धा सकाळी सात ते रात्री आठ या वेळेमध्ये पार्सल सुविधा सुरू ठेवण्यासाठी परवानगी.
आवश्यक सेवे साठी लागणारी उत्पादन करणारे उद्योग पूर्ण क्षमतेने चालू ठेवण्यात येणार आणि या उत्पादनाची निर्यात करणारे उद्योग सुद्धा चालू ठेवण्यात येणार.
माननीय पंतप्रधानांना नैसर्गिक आपत्तीत व्यक्तीगत लाभ आपण देऊ शकतो त्या अनुषंगाने काही लाख या नैसर्गिक आपत्ती द्यावे अशी विनंती.
राज्य सरकार अन्नसुरक्षा योजना, या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्याला प्रति व्यक्ती तीन कीलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ याप्रमाणे एक महिना मोफत देणार.
शिवभोजन थाली एक महिना गरिबांसाठी मोफत.
त्याचप्रमाणे संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्र पुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तीवेतन योजना या पाच योजनेतील लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांसाठी प्रत्येकी हजार रुपये आर्थिक साहाय्य आणि त्याचे लाभार्थी संख्या सात कोटी पचतीस लाख.
घर काम करणाऱ्या निराधार महिला, असंघटित क्षेत्रातील नागरिक, आदिवासी समाज यांच्यासाठी तीन किलो गहू आणि दोन किलो तांदूळ पुढच्या एका महिन्यांसाठी मोफत.
इमारत कामगार कल्याणकारी मंडळ आहे, त्या मंडळांमध्ये राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगार त्यांना पंधराशे रुपये प्रत्येकी लाभार्थी संख्या बारा लाख.
बांधकाम वर्गातील, नोंदणीकृत घरेलू कामगार, अधिकृत नोंदणीकृत फेरीवाले त्यांच्यासाठी सुद्धा मदत. बँकांमार्फत त्यांच्या बँकेत पैसे जमा होणार. लाभार्थी संख्या पाच लाख.
राज्यात परवानाधारक रिक्षाचालकांना सुद्धा एका वेळेस पंधराशे रुपये मिळणार. बारा लाख लाभार्थी आहेत.
आदिवासी समाजासाठी सुद्धा आदिवासी कुटुंबाला प्रती कुटुंब एका वेळेस दोन हजार रुपये.
सर्व जिल्हाधिकारीना अत्यावश्यक सेवा देण्यासाठी अतिरिक्त निधी. (साधारण तीन हजार तीनशे कोटी )
जवळपास पाच हजार चारशे कोटी रुपये विविध योजना व कोरोना निर्बंधकाळात जनतेला आधार देण्यासाठी तरतूद
