मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) प्रकरणी आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज केंद्र सरकार कडून दाखल करण्यात आलेली पुनर्विचार याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. दरम्यान 102 व्या घटना दुरुस्तीच्या (102nd Constitutional Amendment) मुद्द्यावर केंद्र सरकारने याचिका केली होती परंतू कोर्टाने ती फेटाळत मराठा आरक्षणाच्या याचिकांवर पुनर्विचार करण्याची गरज नसल्याचं मत व्यक्त केले आहे. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये न्यायमूर्ती अशोक भूषण, एल नागेश्वर राव, एस अब्दुल नझीर, हेमंत गुप्ता आणि एस रवींद्र भट यांच्या समावेश होता.
102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना देशामध्ये करण्यात आली होती. या आयोगाच्या स्थापनेनंतर एस ई बी सी आरक्षणाचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार हा राष्ट्रपतींच्या सहीने केवळ राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला असल्याचे निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यांना हे अधिकार नसल्याचं मत खंडपीठाने नोंदवल्याने केंद्र सरकारने त्याविरूद्ध अपील केलं होते पण सर्वोच्च न्यायालयात ही मागणी फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे आता एस ई बी सी सारखे नवे प्रवर्ग बनवायचे असतील तर तो निर्णय केवळ केंद्र सरकार घेऊ शकणार आहे.
घटनेच्या कलम 338 ब आणि कलम 342 अ नुसार, एसईबीसीत कुणाचा समावेश करायचा याचा अंतिम अधिकार हा देशाच्या राष्ट्रपतींकडे आहे सोबतच त्यात काही बदल करायचे असल्यास त्याचा अधिकार संसदेकडे आहे. त्यामुळे आगामी अधिवेशनात हा मुद्दा गाजणार का? हे देखील पहावं लागणार आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिकेमध्ये केवळ मराठा आरक्षणाबद्दल हा मुद्दा मर्यादित ठेवला नव्हता त्यामुळे इतर राज्यातील आरक्षणाला देखील धक्का बसणार का? हे पहावं लागणार आहे.
महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणामुळे राज्यातील आरक्षणाचा आकडा 50% ची पातळी ओलांडत आहे. त्यामुळे आता राज्यात मराठा समाजाला कसं आरक्षण दिले जाणार? मराठा आरक्षणाचं पुढे काय होणार? याकडे मराठा समाजाचं लक्ष लागलं आहे.
