मुंबई क्रूझ ड्रग्ज प्रकरणात (Mumbai Cruise Drugs Case) आर्यन खानसह (Aryan Khan) अरबाज मर्चंट आणि मुनमुन धमेचा यांना जामीन मिळाला आहे. मात्र जामीन मंजूर करण्यासोबतच न्यायालयाने (Court) काही अटीही घातल्या आहेत. जे तीनही आरोपींना जामीन कालावधीत पाळावे लागणार आहे. जामीन (Bail) आदेशानुसार तिन्ही आरोपींना दर शुक्रवारी एनसीबीच्या मुंबई कार्यालयात हजर राहावे लागणार आहे. त्यामुळे एनडीपीएस न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तो देश सोडून जाऊ शकत नाही. न्यायालयाच्या आदेशानुसार आर्यन आणि अन्य दोन आरोपी एनडीपीएस न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय देश सोडून जाऊ शकत नाहीत. यासोबतच त्याला त्याचा पासपोर्ट तातडीने विशेष न्यायालयासमोर जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार त्याच्या सहआरोपींच्या संपर्कात राहण्यासही बंदी असेल.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरोपींना एक लाख रुपयांचा पीआर बाँड द्यावा लागणार आहे. हे एक किंवा अधिक सुरक्षा ठेवींसह सादर केले जाऊ शकते. एनडीपीएस कायद्यांतर्गत ज्याच्या आधारावर त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्या कृतींप्रमाणेच आरोपी कोणत्याही कामात सहभागी होणार नाहीत. आरोपीने त्याच्या सहआरोपी किंवा तत्सम कृत्यांमध्ये सहभागी असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे कोणत्याही प्रकारे संपर्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करू नये.
आरोपीने माननीय विशेष न्यायालयाच्या कार्यवाहीपूर्वी कार्यवाहीला बाधक असे कोणतेही कृत्य करू नये. आरोपीने वैयक्तिकरित्या किंवा कोणत्याही माध्यमातून साक्षीदारांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करू नये किंवा पुराव्याशी छेडछाड करू नये. आरोपींना त्यांचा पासपोर्ट तातडीने विशेष न्यायालयासमोर सादर करावा लागणार आहे.
विशेष न्यायालयासमोर प्रलंबित असलेल्या उपरोक्त कार्यवाहीच्या संदर्भात आरोपीने कोणत्याही माध्यमात कोणतेही विधान करू नये. विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश, बृहन्मुंबई यांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय आरोपी देश सोडून जाणार नाही. जर आरोपींना बृहन्मुंबईबाहेर जावे लागले, तर ते तपास अधिकाऱ्यांना कळवतील आणि तपास अधिकाऱ्याला त्यांचा प्रवास कार्यक्रम देतील.
आरोपींना प्रत्येक शुक्रवारी सकाळी 11 ते दुपारी 2 या वेळेत एनसीबी मुंबई कार्यालयात हजेरी लावावी लागेल. कोणत्याही न्याय्य कारणाने प्रतिबंधित केल्याशिवाय, आरोपी सर्व तारखांना न्यायालयात हजर राहतील. आरोपींना एनसीबी अधिकार्यांसमोर हजर राहावे लागेल. एकदा खटला सुरू झाल्यानंतर आरोपी कोणत्याही प्रकारे खटल्याला विलंब करण्याचा प्रयत्न करणार नाहीत. आरोपींनी यापैकी कोणत्याही अटींचे उल्लंघन केल्यास, NCB ला त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी थेट विशेष न्यायालयाकडे अर्ज करण्याचा अधिकार असेल.
