नवी दिल्ली:
दीर्घकाळ वास्तव्यामुळे भाडेकरू मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगू शकत नाही, असा अत्यंत महत्त्वाचा आणि स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निकालामुळे देशातील लाखो घरमालकांना मोठा दिलासा मिळाला असून मालमत्ता वादांमधील कायदेशीर स्थिती अधिक स्पष्ट झाली आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, भाडेकरू हा केवळ कराराच्या आधारे आणि मालकाच्या परवानगीने (Permissive Possession) मालमत्तेत राहतो. त्यामुळे ‘Adverse Possession’ (प्रदीर्घ वास्तव्याच्या आधारे मालकी हक्क) चा नियम भाडेकरूंना लागू होऊ शकत नाही. “आम्ही पिढ्यानपिढ्या येथे राहतो, म्हणून ही जागा आमची,” असा दावा आता कायद्याच्या चौकटीत टिकणार नाही. कायदा नेहमी वैध मालकी हक्काला प्राधान्य देतो, केवळ ताब्याला नाही, असेही न्यायमूर्तींनी अधोरेखित केले.
