मुंबई – सध्या भारतात कोविड वायरस ने थैमान घातले असून यामुळे भारतासह महाराष्ट्र राज्याची आर्थिक स्थिति हलाखीची झाली आहे,तीन महिन्याच्या लॉकडावून नंतर काहीश्या प्रमाणात नियम शिथिल करुन काही नियमांसह लहान सहान उद्योगधंदे सुरु करण्यात आले आहेत त्यातच खाजगी शाळाही सुरु करण्याचा विचार सुद्धा राज्य सरकार करत आहे त्या बाबत एक परिपत्रक ही काढले गेले आहे मात्र कोरोना वायरस चा आंकड़ा हा दिवसेंदिवस वाढत असताना शाळा १५ जून ते २६ जून मधे पालक,शाळा व्यवस्थापन आणि स्थानिक सरकारी आरोग्य कर्मचारी यानी संयुक्त बैठका घेवून काही नियम पाळून शाळा सुरु कराव्या असे शासन परिपत्रकात अपेक्षित आहे पण आकारण्यात येणाऱ्या फी बद्दल मात्र सध्या सर्व पालकात संभ्रमावस्था आहे. काही राजकीय पक्ष ही लॉकडावून च्या दरम्यान च्या महिन्यांची फी शाळांनी घेवू नये अशी मागणी करताना दिसत आहेत.
डॉ. बिनु वर्गीस यांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
सामाजिक क्षेत्रात अत्यंत टोकाची भूमिका घेवून प्रत्येक सामाजिक समस्यांचे निराकरण करण्यात मग ती समस्या लहान असो वा मोठी समस्या तिचे निराकरण करण्यात हाथखंडा असलेले डॉ.बिनु वर्गीस यांनी एडवोकेट पदमा शेलटकर यांच्या तर्फे हायकोर्टात पालकांच्या समस्यांचा चेंडू टाकला आहे,शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड़ यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यावरसुद्धा या बाबत निर्णय होत नसल्याने डॉ बिनु वर्गीस यांनी हायकोर्टात ही जनहित याचिका दाखल केली असून अग्रक्रम देवून यावर निर्णय द्यावा अशी विनंतिही कोर्टाला केली आहे.यावर ऑनलाइन पेटिशन वर सही करणाऱ्या लोकांची संख्याहि आतापर्यंत १२,680 पर्यन्त पोचलि असून अजूनही ही संख्या वाढण्याची चिन्ह आहेत.त्याला कारण ही तसेच आहे लोकडावून च्या काळात पालकांनी फी का भरावी असे संतप्त पालक विचारत आहेत त्यातच कोरोना बाधित रूग्णाना एकीकडे खाजगी रुग्णालय लूटत आहेत तर दुसरीकडे सरकारी रुग्णालयाची अवस्था ही भयानक आहे,तिसरिकडे क्वारणटाइन सेंटर मधे सुधा असुविधा यांचा बोजवारा उडल्याचे चित्र आहे अशातच जर आता काही दिवसात शाळा सुरु केल्या तर एकही विद्यार्थी अथवा पालक कोरोनाबाधित निघाला तर त्याच शाळेला क्वारणटाईन सेंटर म्हणून घोषित करावे लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.मग हा अट्टहास कशाला?
जनहित याचिकेत मांडल्या पुढील मागण्या
हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेत डॉ. बिनु वर्गीस यांनी काही मागण्या केल्या आहेत त्या पुढीलप्रमाणे आहेत
१)चालू शैक्षणिक वर्षात सर्व शाळांना ५०% फी आकारण्याचा आदेश द्यावा
२)लॉकडावून मधील काळातील म्हणजे मार्च पासून आतापर्यंत ची फीस शाळांनी घेवू नये
३)१ ली ते ४ थी पर्यंतचे प्राथमिक शिक्षण ऑनलाइन घेवू नये,सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचा भंग करणाऱ्या शाळांवर कड़क कार्रवाई करण्यात यावी.
४)चालू शैक्षणिक वर्षात कमी महत्वाचे शैक्षणिक प्रोजेक्ट न करता तो खर्च टाळावा
५)कोरोना वायरस ची लस संशोधित होईपर्यंत शाळा या बंदच ठेवाव्यात.
