नवभारत निर्माण’चा संकल्प केलेल्या मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात त्यादृष्टीने आणखी भरीव पाऊले उचलल्याचे शुक्रवारी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात दिसून आले.
देशाच्या पहिल्या महिला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात ‘गाव, गरीब आणि शेतकरी’ या त्रिसूत्रीचा अवलंब केला आहे. सन २०२२पर्यंत सर्वांना वीज, गॅस, घर आणि सन २०२४पर्यंत प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी देण्याचे आश्वासन सीतारामन यांनी दिले आहे. मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी स्टार्ट अप, छोटे उद्योजक-व्यावसायिक, गुंतवणूकदार यांच्यासाठी अनेक घोषणा केल्या असून, रोजगारनिर्मितीला चालना मिळावी हा त्यामागचा हेतू आहे. ‘नवभारत’ साकारण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत सरकार पायाभूत सुविधांसाठी दहा लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पाने नोकरदार, मध्यमवर्गीयांची निराशा केली आहे. प्राप्तिकर आकारणीचे टप्पे कायम ठेवण्यात आले असतानाच, पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी शुल्क आणि रस्ते अधिभारात लिटरमागे प्रत्येकी १ रुपयाने वाढ केल्याने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सर्वांच्याच खिशाला चाट पडणार आहे.
अर्थसंकल्प वैशिष्ट्य:
-पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी शुल्क, रस्ते अधिभारात लिटरमागे प्रत्येकी १ रुपयांची वाढ
-प्राप्तिकर आकारणीचे टप्पे जैसे थे
– वार्षिक २ ते ५ कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असल्यास करात ३ टक्के वाढ
– ५ कोटी वा त्यापेक्षा अधिक उत्पन्न असल्यास करात ७ टक्के वाढ
-प्राप्तिकर भरण्यासाठी पॅन कार्डची सक्ती नाही; आधार क्रमांकही वापरता येणार
-राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजनेतून मिळणारी ६० टक्के रक्कम करमुक्त
-४५ लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जांवरील व्याजात दीड लाखांपर्यंतची सूट, १५ वर्षांच्या कर्जांसाठी सात लाख रुपयांचा फायदा मिळणार
– इलेक्ट्रिक वाहनांसाठीच्या कर्जांवर दीड लाखापर्यंतची सूट; वाहनांच्या काही भागावरील सीमाशुल्क माफ
– रोखे व्यवहार करावर (सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स) सवलतीचा प्रस्ताव
– ४०० कोटींपेक्षा कमी उलाढाल असणाऱ्या कंपन्यांसाठी केवळ २५ टक्के कंपनी कर.
