कोरोनाचा वाढता प्रकोप आणि त्यात रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन व ऑक्सिजनचा तुटवडा याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने घेतली. कोरोनाबाधित रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये भरती होण्यासाठी खाटा उपलब्ध नसल्याची गंभीरतेने दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.
दिवसाला ९०० ऑक्सिजन सिलिंडर उपलब्ध होऊ शकतील, या क्षमतेचा ऑक्सिजन प्लांट शहरामध्ये स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्र्यांना दिले. पालकमंत्र्यांनी या विषयामध्ये समन्वय साधून लागणारा निधी उपलब्ध करून घ्यावा, असेही आदेशामध्ये नमूद केले आहेेत.
शहरामध्ये दिवसेंदिवस बिघडणारी परिस्थिती लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी केली. ऑक्सिजन सिलिंडरच्या बाबतीत तातडीने लक्ष घालत प्लांटची क्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावी, अशा सूचना उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना काल दिल्या.
रेमडिसिव्हिरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी पावले उचला
– इंजेक्शनचा कृत्रीम तुटवडा आणि काळाबाजार यावर अहवाल देण्याचे अन्न व औषध प्रशासन आयुक्तांना आदेश
-कोविड रुग्णालयातील डॉक्टर,परिचारिकांच्या सुरक्षेसाठी पोलिस बळ पुरवावे
-रुग्णालयात गोधळ घालणाऱ्या रुग्णांच्या नातेवाईकांविरूध्द पोलिसांनी कारवाई करावी
