राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षणाचा (Maratha Reservation ) कायदा सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्दबादल ठरवला आहे. महाराष्ट्र आणि देशाचे लक्ष लागलेल्या अशा या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज (5 मे 2021) निर्णय दिला.
आज सकाळी 10.30 वाजता मराठा आरक्षण प्रकरणी न्यायालयाने निकालाचे वाचन केले. सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्च 2021 या दिवशीच या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण करुन निकाल राखून ठेवला होता.
दरम्यान, सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून 50% मर्यादेपेक्षा जास्त मर्यादा मराठा आरक्षणास देण्यासारखी औचित्य दाखविणारी अपवादात्मक परिस्थिती नव्हती असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दरम्यान, काही राज्यांनी 50% आरक्षण मर्यादेचा या पूर्वीच भंग केला आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला आजचा निर्णय देशभरातील इतर राज्यांतील आरक्षणासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्यांच्या भूमिका ऐकूण घेतल्या. न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सुनावणी वेळी म्हटले की, या प्रकरणाचा प्रभाव सर्व राज्यांवर पडेल. त्यामुळे न्यायालयाने सर्व राज्यांना नोटीस पाठवली होती. या नोटीशीला दिलेल्या उत्तरात अनेक राज्यांनी म्हटले की, आरक्षणाची मर्याता कोर्टाकडून निश्चित होऊ नये.
दरम्यान, केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला पाठिंबा देत म्हटले होते की, संविधानात झालेल्या 102 व्या सुधारणेनुसार राज्याची विधायक ताकद संपुष्टात येते. घटनेतील 342A समाविष्टतेमुळे इथे सामाजिक आणि शैक्षणिक रुपात मागास वर्गाची ओळख असलेली राज्याची ताकद कमी करण्यात आली नाही.
दरम्यान, मराठा आरक्षणाला विरोध करणआऱ्या काही वकिलांनी म्हटले की, भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 342A समाविष्ठतेनुसार राज्य सरकारला हा अधिकार नाही की त्यांनी आपल्याकडून कोणा समूहाला मागास घोषीत करुन आरक्षण द्यावे.
