शालेय शिक्षण शुल्कामध्ये (School Fees) 15 टक्के कपात करण्याचा आदेश राज्य सरकारने जारी केला आहे. मागील आठवड्यात झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र अखेर यासंदर्भातील आदेश सरकारने जारी केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक पालकांना दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, कोविड-19 संकटामुळे (Covid-19 Pandemic) शाळा बंद असूनही शाळेकडून पूर्ण शुल्क आकारण्यात येत होते. यावर अनेक पालकांनी आक्षेप घेतला होता.
कोरोनामुळे उत्पन्नावर परिणाम झालेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी खासगी शाळांचे शुल्क 15 टक्क्यांनी कमी करता यावे, यासाठी ‘महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क विनियमन) अधिनियमा’त अध्यादेशाद्वारे सुधारणा करण्याच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली होती. त्यानुसार आपत्ती व्यवस्थापन कायदा किंवा साथरोग प्रतिबंधक अधिनियम लागू असल्यास आणि शाळा तीन महिन्यांहून अधिक काळ बंद ठेवाव्या लागल्यास खासगी शाळांच्या शुल्करचनेचे नियमन करण्याचे अधिकार राज्य सरकारला असतात.
