मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील अनेक तरतुदींच्या घटनात्मकतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने चौकशी, अटक, मालमत्ता जप्त करण्याचे ईडीचे (ED) अधिकार कायम ठेवले. कठोर पीएमएलए कायद्यांतर्गत, अटक करण्याची शक्ती, जामीन मंजूर करणे, मालमत्ता जप्त करणे या सर्व गोष्टी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (सीआरपीसी) कक्षेबाहेर आहेत. हा निकाल महत्त्वपूर्ण आहे कारण तो तपास शक्ती, साक्षीदार समन्स, अंमलबजावणी संचालनालय (ED) द्वारे केलेल्या अटक आणि जप्ती आणि पीएमएलए कायद्यांतर्गत जामीन प्रक्रियेशी संबंधित अनेक समस्यांचे निराकरण करेल.
पीएमएलए अंतर्गत कठोर जामीन तरतुदी एससीने कायम ठेवल्या आहेत
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटकेच्या वेळी अटकेचे कारण उघड करणे ईडीला बंधनकारक नाही: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपीला ताब्यात घेताना ईडी अधिकाऱ्यांना अटकेचे कारण सांगणे बंधनकारक नाही.
SC ने ED च्या अटकेच्या अधिकारांना आणि PMLA अंतर्गत समन्स करण्याच्या अधिकारांची पुष्टी केली
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, पूर्वाश्रमीच्या गुन्ह्यात एफआयआर न नोंदवणे ईडीच्या चौकशीच्या मार्गात येत नाही. “ईडी अधिकारी सीआरपीसी अंतर्गत पोलीस अधिकारी नाहीत. ईडी अधिकार्यांसमोर नोंदवलेली विधाने पुरावा म्हणून वैध आहेत. प्रिडिकेट गुन्ह्याच्या स्वरूपाचा किंवा वर्गाचा शेड्यूलवर कोणताही परिणाम होत नाही,” कोर्ट पुढे म्हणाले.
