
मुंबई पुराभिलेखागाराची निर्मीती आणि विकास
मुंबई पुराभिलेखागाराची निर्मीती ब्रिटिशानी सन 1821 मध्ये केली. त्याचे मुख्य कारण म्हणजे इंग्रजानी संपूर्ण भारतातावर राजकीय सत्ता प्रस्थापित करून आपले प्रशासन हाकीत होते. मोठ्या प्रमाणात कागदपत्रे निर्माण होत होती त्यांची कायमस्वरूपी सुयोग्य पध्दतीने जतन करणे आवश्यक असल्याने स्थापना करण्यात आली आणि 1630 च्या सुरत फॅक्टरी रेकॉर्ड पासून ते स्वातंत्र्य पर्यन्तच्या वाटचालीचे सर्व दस्तावेज मुंबई पुराभिलेखागारात सांभाळून ठेवण्यात आले आहेत.
1820 पर्यन्तचा रेकॉर्ड हा डायरीच्या स्वरूपात होत असे त्याची सुरुवात 1 जानेवारी आणि अखेर 31 डिसेंबरला होई. त्यात प्रामुख्याने कौन्सिल सभासदाच्या मिटींगमध्ये झालेल्या निर्णयाचे इतिवृत्त व उपस्थित सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असत.
छत्रपती शिवाजीमहाराजांनी सुरतेला दोन वेळा बेसुरत केल्यानंतर मोगल आपली सुरक्षा करू शकत नाहीत हे त्यांच्या लक्षात आल्यावर इंग्रजानी आपला सुरत मधला बाडबिस्तारा गुडांळून पोर्तुगीजांकडून इंग्लंडच्या राजपुत्राला लग्नात आंदण म्हणून मिळालेल्या मुंबई बेटावर आपली कचेरी हलवून आपल्या कारभाराची सूत्रे हलविण्यास सुरुवात केली. अशा प्रकारे मुंबईच्या विकासाची मुहूर्तमेढ अप्रत्यक्षरित्या शिवप्रभुंच्यामुळेच झाली.
या अभिलेखांची सुरूवात पब्लिक डिपार्टमेंट 1715 पासून ते एकूण बावीस विभागाच्या अभिलेखांचा समावेश आहे.
मिस्टर डब्ल्यू. विसेनक्राप्ट हे पहिले किपर ऑफ रेकॉर्डस् 1821 साली होते. स्वतंत्र भारतात महाराष्ट्र राज्याचे पुराभिलेख संचालक डाॅ.पी.एम.जोशी एम.ए. पी.एच.डी.लंडन हे होते.
मुंबई पुराभिलेखागार हा आशियाई खंडातील सर्वात मोठा दप्तरखाना असून भारतातील स्वातंत्र्य चळवळीतील सर्वच दस्तावेज येथे जतन करून ठेवण्यात आले आहेत. तर एकूण 46 देशांशी संबधित रेकॉर्ड येथे उपलब्ध आहेत. अनेक देशातील इतिहास संशोधक, इतिहासकार, लेखक, पी.एच.डीचे विद्यार्थी येथे भेटी देत असतात. येथील अभिलेखांच्या मदतीने अनेक महत्त्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय निवाडे सोडविण्यास मदत झाली आहे.
डाॅ.भास्कर धाटावकर, निवृत्त पुराभिलेख संचालक, महाराष्ट्र शासन
मोबाईल 835 595 7451












