पुणे पुराभिलेखागारातील इनाम जमिनीचे जतन करून ठेवण्यात आलेली कागदपत्रे
औरंगजेबच्या मृत्यूनंतर राजकारणाचा एक भाग म्हणून शंभुपुत्र शाहूची सुटका करण्यात आली पण त्यामुळे कलह निर्माण होऊन मराठी सत्ता दुभंगली जाऊन सातारा आणि कोल्हापूर या राजवटी सुरू झाल्या. पुढे सत्तेच केंद्र पेशव्याकडे पुण्यात स्थिरावत गेले आणि अखेरीस 1818 मध्ये पेशवाईचा अंत होऊन इंग्रज आले. त्यांनी इनाम अॅब्युलेशन अॅक्टलागू केला. छ. राजाराम , छ.शाहूमहाराज यांच्याकडून जी इनामे देण्यात आली त्याचे महत्त्वाचे दस्तावेज अव्वल साक्षीदार म्हणून काम करीत आहेत.
इनाम अभिलेख सहा प्रकारची आहेत. त्यातून तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, व राजकीय परिस्थितीची उद्बबोधक माहिती मिळते.
1) संस्थाने इनाम
या प्रकारची इनामे पुर्वीचे सरदार, सुभेदार, व राज्य सत्तेच्या विशेष मर्जीतील महत्त्वाच्या व्यक्तीना दिली जात असत त्यालाच संस्थान इनाम असे म्हणत. या इनाम जमिनीच्या महसुलातील काही भाग स्वताकडे ठेवून उर्वरित रक्कम सरकारात भरावी लागे.
2) कर्तबगारी विषयक इनामे
यामध्ये ज्यांनी युध्दात पराक्रम किंवा राजा विषयी स्वामीनिष्ठा दाखवून राज्याचे अभिष्ट चिंतले असेल अशा व्यक्तीना इनामे देण्यात आली.
3) देवस्थान इनाम
यामध्ये राजा आपल्याच स्वता:च्या प्रदेशातील मंदिर, मस्जिद, दर्गा पीर, मठ , यांचा खर्च भागविण्याकरिता राजसत्तेकरून जमिनी इनाम दिल्या गेल्या आहेत. यात देवस्थानचे व्यवस्थापक कधीही जमीनीचे मालक होऊ शकत नसत.
5) चौथे व पांचवे परंपरागत इनाम
यामधील इनामे ही परंपरागत चालत आलेली असत. प्रत्येक परगण्यात सहा कसबे ( छोटी गांवे ) त्यांच्यावर पाटील किंवा कुलकर्णी यांचे नियंत्रण असे.ते शेतीविषयक महसूल जमा करून सरकारात भरणा करीत. तत्कालीन समाजजीवनावर या वतनदारांचा भरपूर प्रभाव असे.
6) गाव नोकर इनाम
यामध्ये गाव नोकर जे पाटील कुळकर्णी यांना मदत करणार्यांचा समावेश असे.जमिन मोजणीवेळी बांधाची हद्द दाखविणे, गावची साफसफाई, इत्यादी कामे महार समाजावर सोपविली त्यांचा उदरनिर्वाह होण्यासाठीच अशा प्रकारच्या जमिनी दिल्या गेल्या होत्या. अशा पध्दतीने रामोशी लोकांनाही त्यांच्या सेवेबद्दल जमिनी देण्यात आल्या होत्या. यानांच महार वतने असेही म्हटले जाते.
इनामाच्या चौकशीच्या वेळी जी लॅड एलीनेशन रजिस्टर तयार करण्यात आले आहेत ती कागदपत्रे वतनदारांचे हक्क प्रस्थापित करण्यासाठी साक्षीदार म्हणून केव्हाही उपलब्ध होऊ शकतात.
ह्या कागदपत्रांद्वारेच नागरिकांच्या जमीनीविषयक प्रश्नाची उकल केली जात असते.या इनाम कागदपत्रांचा आजही वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
डाॅ.भास्कर धाटावकर, निवृत्त पुराभिलेख संचालक, महाराष्ट्र शासन मोबाईल 835 595 7451
