मराठी शाळांचे अस्तित्व की गरिबांच्या मुलांची प्रगती? बदलत्या शिक्षण पद्धतीवर एक मंथन
नवी मुंबई महानगरपालिकेने महापालिकेच्या मराठी शाळांच्या जागी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावरून सध्या राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने या निर्णयाला कडाडून विरोध दर्शवला असून, ‘मराठी अस्मिता’ आणि ‘मातृभाषेतून शिक्षण’ या मुद्द्यांवरून रान पेटवण्याची तयारी सुरू केली आहे. मात्र, या विरोधाच्या पलिकडे जाऊन, शहरातील सामान्य आणि कष्टकरी पालकांच्या मानसिकतेचा आणि त्यांच्या मुलांच्या भविष्याचा विचार करणे ही काळाची गरज आहे.
इंग्रजी माध्यमाची शाळा: गरीबांसाठी संधी की अडथळा?
खाजगी शाळांमधील इंग्रजी शिक्षणाचे दर गगनाला भिडलेले आहेत. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पालकांची इच्छा असूनही ते आपल्या मुलांना या शाळांमध्ये पाठवू शकत नाहीत. अशा वेळी जर महापालिका स्वतः पुढाकार घेऊन मोफत इंग्रजी माध्यमाचे शिक्षण देत असेल, तर ती गरीब विद्यार्थ्यांसाठी एक मोठी संधी ठरू शकते.
समान संधी: श्रीमंतांची मुले इंग्रजी शिकून जागतिक स्पर्धेत टिकतात, मग गरिबांच्या मुलांनी केवळ आर्थिक परिस्थितीमुळे मागे का राहावे?
रोजगार आणि स्पर्धा: उच्च शिक्षण आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रातील संधी आजही मोठ्या प्रमाणावर इंग्रजी भाषेशी जोडलेल्या आहेत. महानगरपालिकेच्या शाळेतील विद्यार्थी जर या भाषेत प्रगल्भ झाला, तर तो भविष्यात कोणत्याही स्पर्धेला आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ शकेल.
मराठी शाळांचा विरोध का होतोय?
मनसे आणि इतर मराठी प्रेमी संघटनांचा मुख्य आक्षेप असा आहे की, “मराठी शाळा बंद केल्याने मराठी भाषा आणि संस्कृती संपुष्टात येईल.” हा मुद्दा भावनिकदृष्ट्या महत्त्वाचा असला तरी, व्यावहारिक दृष्टिकोनातून यात काही त्रुटी जाणवतात. केवळ शाळांचे माध्यम मराठी ठेवल्याने भाषा टिकणार नाही, तर ती भाषा शिकवण्याची पद्धत आणि दर्जा सुधारणे गरजेचे आहे.
मध्यममार्ग: सेमी-इंग्रजी आणि मराठीची सक्ती
सरसकट विरोध करण्याऐवजी, एक सुवर्णमध्य गाठणे शक्य आहे का? यावर विचार होणे आवश्यक आहे:
सेमी-इंग्रजी पर्याय: गणित आणि विज्ञान यांसारखे विषय इंग्रजीतून आणि इतर विषय मराठीतून शिकवल्यास भाषेचे जतन आणि काळाची गरज या दोन्ही गोष्टी साधता येतील.
मराठी विषयाची सक्ती: शाळा कोणत्याही माध्यमाची असली तरी ‘मराठी’ हा विषय सक्तीचा आणि दर्जेदार पद्धतीने शिकवला जावा. जेणेकरून विद्यार्थ्याला आपल्या मातृभाषेचा विसर पडणार नाही.
दर्जावर लक्ष: माध्यम कोणतेही असो, शिक्षणाचा दर्जा खाजगी शाळांच्या तोडीचा असणे ही मूळ अट असायला हवी.
राजकारणात ‘मराठी’ या मुद्द्याला महत्त्व असले तरी, जेव्हा प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या करिअरचा येतो, तेव्हा आपण अधिक वास्तववादी व्हायला हवे. गरिबांच्या मुलांना दर्जेदार इंग्रजी शिक्षण मिळणे हा त्यांचा हक्क आहे. जर आपण त्यांना ही संधी नाकारली, तर आपण त्यांना नकळत स्पर्धेच्या युगात मागे ढकलत आहोत.
विरोध हा प्रगतीला नसून, केवळ भाषेच्या मुद्द्यावर अडकून राहण्याला असावा. लोकप्रतिनिधींनी या निर्णयाकडे केवळ राजकीय चष्म्यातून न पाहता, “नवी मुंबईतील कष्टकऱ्यांची मुले भविष्यात कुठे असतील?” या दृष्टीकोनातून पाहणे गरजेचे आहे.
केवळ भावनिक मुद्द्यांवरून गरिबांच्या संधी हिरावल्या जाऊ नयेत.
