परमबीर सिंग यांनी लिहिलेल्या पत्रावर निवृत्त पोलीस महासंचालक सुरेश खोपडे यांचा आक्षेप
सचिन वाझे प्रकरणात मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांची उचलबांगडी करत त्यांची रवानगी गृहरक्षक दलात करण्यात आली. त्यावर परमबीर सिंग यांनी एक लेटर बॉम्ब टाकून राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवून दिली. सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पाठवलेल्या पत्रात गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्यात अनिल देशमुख यांनी सचिन वाझेला प्रत्येक महिन्याला 100 कोटी रुपयांच्या वसुलीचं टार्गेट दिल्याचा गंभीर आरोप आहे. त्यावरुन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. तर दुसरीकडे सत्ताधारी परमबीर सिंग यांच्यावर पलटवार करत आहेत. अशा स्थितीत निवृत्त पोलीस महासंचालक सुरेश खोपडे यांनी काही आक्षेप नोंदवणारे मुद्दे उपस्थित केले आहेत.
बदली झाल्यावर परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून त्याची प्रत माध्यमामध्ये जाईल याची सोय केली आणि देशभर एक हवा निर्माण केली. त्यात त्यांनी केलेले महत्वाचे आरोप पुढील प्रमाणे –
*गृह मंत्र्यांनी वाझे यांना अनेकवेळा सरकारी बंगल्यावर बोलावून दरमहा शंभर कोटी रुपये फंड गोळा करण्याबद्दल सूचना दिल्या होत्या.
*मला डावलून गृहमंत्री खालच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेत असत.तपासात हस्तक्षेप करत.
* ज्यांनी(वाजे )चूक केली त्यांना जबाबदार धरावे. मी कसा दोषी ठरतो? वगैरे
परमबीर सिंग हे या प्रकरणातील नाहक बळी आहेत, की निर्दोष,की अपयशी, की मुक संमती असलेले होते, की लाभार्थी, की गुन्हेगार? की कळसूत्री बाहुली, की,…? हे पूर्ण तपासांती समजेल.
ताब्यातील अधिकाऱ्यांना परस्पर बोलविण्याचा आणि तपासाबाबत वाजवी कायदेशीर सूचना देण्याचा अधिकार गृहमंत्र्यांना आहे, असतो. शेवटी सरकार म्हणजे कॅबिनेट मंत्री. म्हणूनच कोणत्याही अपयशाबद्दल विरोधी पक्ष मंत्र्यांचा राजीनामा मागते. मंत्र्यांनी दिलेल्या सूचना तपासी अंमलदार यांच्यावर बंधनकारक नसल्या तरी तपासी अंमलदार त्या सूचनांची नोंद तपासाच्या केस डायरी मध्ये करतात. ती करणे बंधन कारक असते. केस डायरीतील नोंद याला पुराव्याच्या दृष्टीने मोठे महत्त्व आहे. ग्रहमंत्र्यानी केलेल्या हस्तक्षेपाच्या नोंदी परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आहेत का?
मोहन डेलकरांचा गुन्हा मुंबईत दाखल न करण्याचा परमबीर यांचा युक्तिवाद हा घटनाबाह्य आणि पोरकट वाटतो. आत्महत्येचा गुन्हा मुंबईत घडला म्हणजे गुन्हा मुंबईतच दाखल झाला पाहिजे हे गृह मंत्र्याचे म्हणणे योग्य आहे.
*एसीपी पाटील यांचे व्हॉट्स अॅप वरील संभाषण नंतर तयार केलेले दिसते.अशा गोष्टींबद्दल असा संवाद संशया स्पद वाटतो.
*पत्राबद्दल मत मांडा अस मला काल अनेक वाहिन्या आग्रह करीत होत्या. मी नकार दिला होता कारण ते पत्र मी अभ्यासले नव्हते. आज अभ्यासले. या पत्राला पुरावा मूल्य (evidential value) अजिबात नाही.
*पत्र नैसर्गिक प्रतिक्रिया नसून कारवाई नंतर आलेल्या विचारातून लिहिल्या सारखे (after thought) जाणवते.
*पत्रात नमूद केलेल्या घटना घडत असताना अर्जदाराची अगोदरची वर्तणूक (previous conduct) आणि दोषी ठरवून बदली केल्यानंतरच्या काळातील वर्तणूक (subsiquent conduct) यात फार मोठी तफावत जाणवते. यात कुठलाही कायदेशीर पुरावा नसून सामान्य माणसासाठी सनसनाटी आणि विरोधीपक्षासाठी चारा दिसतो.
अर्जदार इंडियन पोलिस सर्व्हिस मधील सिंग आडनावाचे अधिकारी असले तरी पिंजऱ्यात अडकलेल्या धूर्त कोल्हयासारखी त्यांची धडपड दिसते. या प्रकरणाची सर्वांग चौकशी झाली पाहिजे.
आजचे आयपीएस अधिकारी यांचे मूळ एकेकाळी आयपी या ब्रिटिश सेवेत आहे. मुठभर आयपी अधिकारी काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत कायदा सुव्यवस्था राखायाचे काम करतात. आजचे हे अधिकारी अर्धी चड्डीच्या इशाऱ्यावर चाल सिंहाची दाखवतात आणि वर्तणूक लबाड कोल्ह्याची करतात. पोलीस दलाची दुर्दशा व्हायला हेच आयएएस आणि आयपीएस नेतृत्व जबाबदार आहे हे मी अनेक वर्ष मांडत आलोय! अशा शब्दात सुरेश खोपडे यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
