पहिल्या लाटेपेक्षा दुसऱया तिसऱया लाटेमध्ये लहान मुलांवर परिणाम होत आहे. आमची बाजू न्यायालयासमोर मांडणार आहोत. सध्याची कोरोना संसर्गाची परिस्थिती असाधारण परिस्थिती आहे. इंटरनेट आणि इतर समस्यांमुळे ऑनलाईन परीक्षेचा विचार करता येत नाही. यामुळे दहावीच्या परीक्षा न घेण्यावर सरकार ठाम आहे. मुंबई हायकोर्ट सहानुभूतीनं निर्णय घेईल, अशी माहिती शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी आज दिली.
उच्च न्यायालयाने दहावीच्या परीक्षांबाबत राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. यासंदर्भात न्यायालयात सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र सादर करून भूमिका मांडणार आहे. यावर गुरुवारी न्यायालयाचा निर्णय येणं अपेक्षित आहे. याबाबत बोलताना वर्षा गायकवाड म्हणाल्या, दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेसंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंशी दोन दिवसांत बैठक घेणार असून त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असं वर्षा गायकवाड यांनी सांगितलं.
दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय न्यायालयाने कायम केल्यास अंतर्गत मूल्यमापन तसेच अन्य पद्धतीने निकाल देण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे अकरावी प्रवेशासाठी सीईटी घ्यावी का, याबाबतही सरकार प्रयत्नशील आहे. लेखी परीक्षेसाठी सर्व विषयांच्या प्रश्नपत्रिका तयार आहेत. परीक्षा घेण्याबाबत शाळांना तयारी करावी लागणार आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा संदर्भात नियोजन करण्यासाठी मार्च महिन्यात शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि तज्ञांची सल्लागार समिती स्थापन करण्यात आली होती.
या समितीचे सध्या राज्यात निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष झाले असून दहावीची परीक्षा रद्द झाल्यानंतर या समितीची एकही बैठक झाली नसल्याची माहिती समोर आली आहे.
मार्च महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ात या सल्लागार समितीची पहिली बैठक पुण्यात घेण्यात आली होती, त्या बैठकीत दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा या ऑफलाइन पद्धतीने घेण्यावर भर देण्यात आला होता.
त्यानंतर आता राज्यात दहावीची परीक्षा 20 एप्रिल रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यानंतर सल्लागार समितीकडून दहावीच्या अंतर्गत मूल्यमापन, तसेच इतर काही विषयांवर मत आणि सूचना करणे अपेक्षित असताना या काळात समितीची केवळ एकच बैठक झाली असल्याची माहिती समितीच्या एका सदस्यांनी दिली.
