निवडणुकीचे वेळापत्रक जाहीर झाले. आता लवकरच अर्ज भरायला सुरूवात होईल.
म्हणता म्हणता प्रचार तापेल आणि मतदानाची ‘मंगल घटिका’ केव्हा येऊन ठेपेल, कळणारही नाही. लोकशाहीच्या उत्सवाची अशी ही लगीनघाई चालू झाली असली तरी
भारतीय जनता पक्षाला सत्ताच्युत करण्यासाठी गेली पाच वर्षे ज्यांचे वीरबाहू फुरफुरत
होत, ते विरोधक ऐन समरांगणात वेगवेगळेच शंख फुंकत आहेत. अभेद्य व्यूहरचना करणे
सोडा, पण निदान सगळ्यांचे धनुष्यबाण सत्ताधाऱ्यांकडे रोखलेले असायला काय हरकत
होती? पण तेवढेही झालेले नाही.
काँग्रेस बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींच्या विरोधात लढण्यासाठी कम्युनिस्टांचे ‘हात हातात’ घेणार आणि तिकडे केरळमध्ये मात्र
कम्युनिस्ट पक्षांशीच कुस्ती करणार. हा विरोधकांच्या दोस्तीतला केवळ एक विरोधाभास झाला.
उत्तर प्रदेशात अखिलेश यांची समाजवादी पार्टी आणि मायावतींची बहुजन समाज पार्टी यांनी
रायबरेली आणि अमेठी हे गांधी घराण्याचे दोनच मतदारसंघ सोडून इतरत्र आघाडी करूनही टाकली.
तेथे काँग्रेसला आता स्वबळावर लढावे लागते आहे. बिहार हे ४० मतदारसंघांचे दुसरे मोठे
राज्य. तेथे लालूप्रसाद यांची आघाडी करण्याची इच्छा असली तरी तेथे काँग्रेसचे विधिमंडळ
नेते सदानंद सिंह ‘आम्ही नाही जा..’ म्हणत ‘राष्ट्रीय जनता दला’ला धुडकावून लावत आहेत. ‘हम किसी के मोहताज नही है..’ अशी भाषा करणाऱ्या त्यांना शेवटी
राजदचे उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी यांनी, ‘तुम्हाला भाजपशी लढायचे आहे की
आपसातच लढून मार खायचा आहे…’ असा सवाल केला. हाच प्रश्न काँग्रेसपुढे
दोस्तीचा हात करणाऱ्या बहुतेक विरोधी पक्षांच्या मनात येत असेल. राहुल व प्रियांका
गांधी धडाक्याने प्रचाराला लागले असले तरी प्रादेशिक पक्षांशी वेगाने जागावाटप झाल्याशिवाय
भाजपसमोर खऱ्या अर्थाने आव्हान उभे राहणार नाही, हे त्यांना कोणी समजावत कसे नाही, असा प्रश्न पडतो. तेलंगणात चंद्राबाबू
नायडू यांच्या तेलुगू देसमची फार ताकद नसली तरी तेथेही काँग्रेसशी जागावाटप झाले नाहीच.
शेवटी, नायडूंनी स्वबळावर लढण्याचे ठरविले. आंध्रमध्ये लोकसभेबरोबर विधानसभा निवडणुकाही
होत आहेत. तेथेही काँग्रेस व तेलुगू देसम परस्परांच्या विरोधात लढत आहेत. कर्नाटकातही
ढोबळ जागावाटप झाले असले तरी कोणत्या जागा कुणी लढवायच्या, याचा तिढा सुटलेला नाही. माजी
पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांना दोन्ही नातवांना सुरक्षित मतदारसंघ मिळावेत, असे वाटते. काँग्रेस त्याला तयार
नाही. आजही २८ मतदारसंघांचे अंतिम वाटप खोळंबलेच आहे. काँग्रेस दुय्यम वागणूक देत असल्याची
तक्रार तर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी सदोदित करत असतात. राजधानी दिल्लीत ‘आम आदमी पक्षा’शी होऊ घातलेल्या आघाडीत विघ्नसंतोषी
काँग्रेस नेत्यांनी मोडता घातला आणि आता राजधानीच नव्हे तर आम आदमी पक्षाची बऱ्यापैकी
ताकद असलेल्या पंजाबातही काँग्रेसला स्वबळावर झुंजावे लागेल.
या तुलनेत महाराष्ट्रात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस
यांची आघाडी लवकर झाली. मात्र, ही आघाडी केवळ महाराष्ट्रापुरती
असे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेस गुजरातेत नेहेमीप्रमाणे वेगळी चूल मांडेलच. शिवाय, महाराष्ट्रातील विरोधी आघाडीत
प्रकाश आंबेडकर आले नाहीतच. राजू शेट्टी यांना लोकसभेची दुसरी जागा कोणती देणार, हेही अजून गुलदस्त्यात आहे. आघाडी
असूनही एखाद्या जागेवरून परस्परांची कोंडी करण्याचे खेळ कसे खेळले जातात, हे अहमदनगर आख्यानावरून दिसले
आहेच. यातून विरोधी आघाडीचे कोणते एकसंध चित्र मतदारांच्या समोर जाते आहे? ईशान्येत एकेकाळी काँग्रेसची
लक्षणीय शक्ती होती. आजही काँग्रेसचे तेथे पाच खासदार आहेत. मात्र, या निवडणुकीत काँग्रेसला ईशान्येत
मित्र मिळवता आले नाहीत. ‘आम्ही निवडणुकीनंतर मित्र मिळवू’, असे मेघालयाचे माजी मुख्यमंत्री
मुकुल संगमा सांगत आहेत. भाजपने आणलेले ‘नागरिकत्व विधेयक’ ईशान्येतील नागरिकांना मान्य
नाही. पण त्याचा योग्य तो राजकीय फायदा घेण्याचे कसब काँग्रेसला मुळीच दाखवता आले नाही.
खरेतर, राहुल गांधी यांचे नवखेपण लक्षात घेता काँग्रेसने जागावाटप आणि आघाडी यांच्यासाठी
प्रामाणिक ज्येष्ठ नेत्यांची समिती नेमून तिला सर्वाधिकार द्यायला हवे होते. आजचे सगळे
भाजपविरोधक हे एकेकाळी कडवे काँग्रेसविरोधक होते. हा इतिहास न विसरता आणि जुन्या दिगंत
साम्राज्याच्या भ्रमात न राहता वेगाने चर्चा करायला हवी होती. दोस्तीचा हात पुढे करताना
ताकदीबाहेरची मस्ती दाखवून चालत नाही. गेल्या वेळी लोकसभेत जागांचा ४४ हा ऐतिहासिक
नीचांक गाठूनही काँग्रेस हा धडा शिकलेली नाही.
