NCP, Shiv Sena सह 12 विरोधी पक्षांचा संयुक्त किसान मोर्चाला पाठींबा
देशातील अनेक शेतकरी गेल्या 6 महिन्यांपासून केंद्र सरकारने आणलेल्या तीन कृषी कायद्यास (Farm Laws) विरोध करीत आहेत. दिल्लीच्या सीमेवर हे शेतकरी कृषी कायद्याविरुद्ध ठिय्या मांडून बसले आहेत. अलीकडेच संयुक्त किसान मोर्चा (Samyukta Kisan Morcha) या शेतकरी संघटनेने पुन्हा एकदा पंतप्रधान मोदींना पत्र लिहून, शेतकरी आणि केंद्र यांच्यात झालेल्या संवादाची बाजू मांडली आहे. तसेच तीनही कृषी कायदे रद्द करण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे, संयुक्त किसान मोर्चाने 26 मे रोजी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली आहे. आता शेतकऱ्यांच्या निषेधाला 12 विरोधी पक्षांनी पाठिंबा दर्शविला आहे.
दरम्यान गेल्या नोव्हेंबरपासून शेतकरी दिल्ली सीमेवर शांततेत निदर्शने करीत आहेत. सरकार आणि शेतकरी संघटनांमध्ये चर्चेच्या अनेक फेऱ्या झाल्या आहेत मात्र त्यातून काही निष्पन्न होऊ शकले नाही. आता कोरोना लॉकडाऊनमधे हजारो शेतकरी रविवारी हरियाणामधील करनाल येथून दिल्लीकडे रवाना झाले आहे. 26 मेला ‘काळा दिवस’ साजरा करण्याची त्यांची योजना आहे. यासह, अनेक लोक संगरूरहून दिल्लीला रवाना होण्याच्या बातम्याही आल्या आहेत.
या प्रकरणात, सर्व 12 मुख्य पक्षांनी संयुक्त निवेदन जारी करून शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दर्शविला आहे. शेतकरी संघटना त्यांच्या आंदोलनाला 6 महिने पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने 26 मे रोजी दिवसभर देशव्यापी निषेध आयोजित करत आहेत.
मोर्चाला पाठिंबा देणाऱ्या पक्षांमध्ये कॉंग्रेस, जेडीएस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, टीएमसी, शिवसेना, द्रमुक, झामुमो, नॅशनल कॉन्फरन्स, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, माकप आणि सीपीएम यांचा समावेश आहे.
विरोधी पक्षांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कृषी कायद्यांविषयी पत्र लिहून कृषी कायदे मागे घ्यावेत असे सांगितले होते. यामुळे लाखो शेतकरी कोरोना साथीच्या आजारापासून वाचवू शकतील आणि ते अन्नधान्य पिकवू शकतील असे नमूद केले होते. एका संयुक्त निवेदनात विरोधी पक्षांनी पुन्हा एकदा कृषी कायदे त्वरित मागे घ्यावेत आणि स्वामीनाथन आयोगाच्या सूचनेच्या आधारे किमान समर्थन दराची कायदेशीर हमी द्यावी अशी मागणी केली आहे.
