कोरोना व्हायारसने संपूर्ण जगाला लॉक डाऊन करून ठेवले आहे. भारतात सुद्धा काही वेगळी परिस्थिती नाही. महाराष्ट्राचा विचार केला तर परिस्थिती गंभीर आहे. आणि अशा वेळी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन या कोरोना आणी बनीचा सामना करणे अपेक्षित आहे. असे असताना विरोधी पक्ष राजकारणात रमलेले दिसत आहेत. महाराष्ट्रात सरकार स्थापन होवून जेमतेम सहा महिने झाले आणि त्यातच हे कोरोनाचे महासंकट ओढावले. कोणत्याही प्रशासकीय सेवेचा अनुभव नसताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना विरुद्धच्या लढाईत धैर्याने सामोरे जात आहेत. शेवटी बाळासाहेबांचं रक्त आहे ते डग मगनार नाही हे अख्या महाराष्ट्रासह शरद पवारांना सुद्धा माहीत होते आणि बहुधा म्हणूनच त्यांनी उद्धव ठाकरे यांचे नाव मुख्यमंत्री पदासाठी सुचविले होते.
असो, आज कोरोना विरुद्धच्या युद्धात सरकार खंबीरपणे तोंड देत आहे आणि परिस्थिती व्यवस्थित हाताळत आहे. यासर्वाचा प्रभाव मागील काही महिन्यांत उद्धव ठाकरे यांच्या लोकप्रियतेवर झालेला पाहायला मिळत आहे. समाजाच्या सर्व स्तरांतन उद्धव ठाकरे यांचं कौतुक होत आहे. त्यांना पाठिंबा मिळत आहे. सोशल मीडियावर त्यांच्या नेतृत्वाची दखल घेतली जात आहे आणि विशेष कौतुकही होत आहे. दुर्दैवाने सरकारला कोरोनामुळे काही विशेष कामे करता आली नसली तरी परिस्थिती व्यवस्थित हाताळली आहे. अशा परिस्थितीत आपण सर्व राजकारण बाजूला ठेवून एकत्र येऊन संकटावर मात केली पाहिजे मात्र तसे होताना दिसत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी संकटकाळी मुख्यमंत्री सहायता निधी साठी सर्व जनतेला मदत करण्याचे आवाहन केले असताना विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी प्रधानमंत्री सहायता निधी आणि स्वतःच्या पार्टी फंडात निधी देण्यात धन्यता मानली. राज्य सरकारच्या मुख्यमंत्री सहायता निधीला दिली जाणारी देणगी ही कंपन्यांसाठी सी एस आर म्हणून दाखवता येणार नाही असे केंद्र सरकारने जाहीर केले आणि सरकारच्या प्रयत्नांना खीळ लावण्याचा प्रयत्न केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांची वाढती लोकप्रियता पाहून कोरोनावर राजकारण करण्याची सुरुवात केलेली आहे. सरकार कसे निष्क्रिय आहे ते कसे चुकते आहे असे खोटेपणाने रेटण्याचे काम चालू झाले आहे.
वांद्रे येथील जमावबंदी आदेश धुडकावून परप्रांतीय आपापल्या घरी जाण्याकरिता एकत्र जमण्याची घटना ही देखील एक राजकारणाची खेळी असू शकते. खरं तर रेल्वे हा विषय केंद्र सरकारच्या अख्यारीतील आहे. केंद्राने याबाबत सूचना स्पष्ट दिल्या पाहिजे होत्या किंवा या परप्रांतीय मजुरांसाठी काही तरी वेगळे प्रयोजन करायला पाहिजे होते, तसे न झाल्याने हा गोंधळ निर्माण झाला आणि खापर मात्र ठाकरे सरकारवर. तसच काहीसं मोफत अन्न धान्य वाटप बाबत आहे केंद्राकडे पाठपुरावा करूनही तंदुळव्यातिरिक्त सरकारला काहीच मिळत नाही तर मग सरकार रेशनवर डाळ, गहू देणार कुठून? तसेच टेस्ट किट्स या केंद्राकडून राज्य सरकारला मिळत असतात त्यातही तुटवडा आहे त्याचाही दोष राज्य सरकारच्या माथी मारत आहेत. फडणीस, किरीट सोमय्या, आशिष शेलार, दरेकर राणे इत्यादी बाहेर पडून सरकारच्या विरोधात आरडा ओरड करून टोह फोडत आहेत. खरं तर हे सगळं करायची गरज नाही. महाराष्ट्राची जनता खुळी नाही ती सगळं जाणते कोण काय करीत आहे. जनता मुख्यमंत्री आणि सरकारच्या पाठीशी खंबीर उभी असल्याचे चित्र आहे.
दुसरीकडे उद्धव ठाकरे मात्र अगदी सुसंस्कृतपणा दाखवून कोठेही राजकारण करताना दिसत नाहीत. ते वारंवार समाज माध्यमांसमोर येवून लोकात विश्वास निर्माण करीत आहेत. ते कोठेही केंद्र सरकारला किंवा विरोधी पक्षाला दोष देताना दिसत नाही. उलट ते त्यांच्या प्रत्येक संवादात केंद्र आणि राज्य सरकार कशा प्रकारे समनवय साधत आहेत त्याचा उल्लेख करीत आहेत. अनेक नेत्यांशी संपर्क करून या संकटाला कसे सामोरे जाता येईल याविषयीची रणनीती आखत आहेत. मुख्यमंत्र्यांना सहा महिन्याच्या आत विधानसभा किंवा विधान परिषदेचे सदस्य होणे अनिवार्य आहे आणि म्हणून मंत्रिमंडळ बैठकीत ठराव मंजूर करून राज्यपाल कोट्यातून उध्दव ठाकरे यांचे नाव आमदार म्हणून शिफारस करण्यात आली आहे. कारण केंद्रीय निवडणूक आयोगाने सर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. हाच नियम मध्य प्रदेशमध्ये सत्तांतर झाले तेव्हा लागू झाला नाही. परंतु महाराष्ट्राच्या बाबतीत यामध्ये सुद्धा राजकारण होताना दिसत आहे. आज पंधरा दिवस व्हायला आले तरी राज्यपाल त्या ठरावास मंजुरी देत नाहीत.
हे सर्व पाहून खरंच वाईट वाटते. असे वागण्याने जनमत अजून विरोधात जाईल हे कसं कळत नाही या विरोधकांना. आता खरं तर सरकार सोबत राहून कोरोना विरुद्ध एकजुटीने लढणे अपेक्षित आहे. परंतु तसे करताना दिसत नाही. लक्षात ठेवा महाराष्ट्र सुसंस्कृत आहे, हे विसरू नका. आजच्या परिस्थितीत राजकारण बर नव्हे.
