केंद्रीय अर्थसंकल्पातील २५ महत्त्वपूर्ण घोषणा….
प्राप्तीकर रचनेत कसलाही बदल नाही.
75 वर्षांवरील पेन्शनधारकांना आयटी रिटर्न भरण्यापासून सुट.
आरोग्य क्षेत्रासाठी 2.23 लाख कोटींची तरतूद.
नव्या आरोग्य योजनेसाठी 64 हजार कोटींच्या तरतूदीची घोषणा.
कोरोना लसीकरणासाठी 35 हजार कोटींची तरतूद.
मिशन पोषण 2.0 चा शुभारंभ करणार.
16.5 लाख कोटी कृषी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट.
लहान सिंचन प्रकल्पांसाठी 5 हजार कोटींची तरतूद.
रस्ते मंत्रालयासाठी 1.18 लाख कोटींची तरतूद.
मुंबई-कन्याकुमारी महामार्गासाठी 64 हजार कोटींची तरतूद.
रेल्वेसाठी 1.10 लाख कोटींची तरतूद.
भूसावळ ते खरगपूर रेल्वे कॉरिडोरची घोषणा.
नाशिक मेट्रोसाठी 2092 कोटींची तरतूद.
नागपूर मेट्रोसाठी 5976 कोटींची तरतूद.
जल जीवन मिशन-अर्बनचा शुभारंभ करणार.
जल जीवन मिशनसाठी 2.87 हजार कोटी खर्च करणार.
अर्बन स्वच्छ भारत मिशनसाठी 1.41 लाख कोटींची तरतूद.
डिजीटल जनगणनेसाठी ३ हजार कोटींची तरतूद.
लघु उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटींची तरतूद.
सरकारी बँकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद.
डेव्हलमेंट फायनान्स इन्स्टिट्यूशन (DFI)ची स्थापना करण्यासाठी २० हजार कोटींची तरतूद.
१०० सैनिक स्कूल उभारणार,
उच्च शिक्षणासाठी कमिशनची स्थापना होणार. त्यासाठी कायदा बनवणार.
लडाखमध्ये उच्च शिक्षणासाठी लेह येथे सेंट्रल विद्यापीठ उभारणार.
७५८ एकलव्य स्कूल आदिवासी भागात उभारणार.
मेगा इन्व्हेस्टमेंट टेक्स्टाईल पार्कची सुरूवात करणार, तीन वर्षांत सात टेक्स्टाईल पार्क उभारणार.
सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांमधील निर्गुंतवणुकीचे धोरण, निर्गुंतवणुकीतून 1.75 लाख कोटी उभारणार.
हायड्रोजन मिशनची स्थापना करण्यात येईल.
उज्ज्वला योजनेमध्ये आणखी १ कोटी लाभार्थ्यांचा समावेश करणार.
काश्मीरमध्ये गॅस पाईपलाईन प्रकल्पाची घोषणा.
पर्यावरणाच्या दृष्टीने वाहनांच्या वापराच्या कालावधीवर मर्यादा.
बाळासाहेब थोरात –
अर्थमंत्र्यांचे आजचे अर्थसंकल्पीय भाषण ऐकून, हा निवडणुकीचा जाहीरनामा होता की सरकारी मालमत्ता विक्रीचे संकल्प पत्र, हाच प्रश्न पडला आहे. हा अर्थसंकल्प निराश करणारा आहे, असे बाळासाहेब थोरात म्हणाले. काही राज्यांमधील निवडणुका जिंकण्यासाठी हा अर्थसंकल्प आहे. अत्यंत निराशाजनक असा हा अर्थसंकल्प असल्याची टीका थोरात यांनी केली आहे.
माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस –
आज सादर केलेला अर्थसंकल्प हा आत्मविश्वासानं भरलेला आत्मनिर्भर भारताचा अर्थसंकल्प आहे. नव्या कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकारच्या विरोधात ओरडणाऱ्या विरोधकांची तोंडे बंद करणारा हा अर्थसंकल्प आहे,’ अशी प्रतिक्रिया राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ –
अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काहीही आलेले नाही. ज्या राज्यात निवडणुका होणार आहेत. त्या राज्यांसाठी केंद्राचा हाथ सैल आहे. शेतकरी कष्टकरी यांच्या वाट्याला उपेक्षा आली असून रोजगार निर्मिती बद्दल कोणत्याही योजना या अर्थसंकल्पात नाही, अशी टिप्पणी अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
प्रवीण दरेकर –
अर्थव्यवस्था बळकट करणारा अर्थसंकल्प आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी, कामगार, बेरोजगार, महिला, अनुसूचित जाती, अनूसूचित जमाती, छोटे उद्योग, ज्येष्ठ नागरीक अशा सर्व घटकांना दिलासा देणारा, कोणताही अतिरिक्त कराचा भार जनसामान्यांच्या खांद्यावर न टाकता, निर्गुतवणुकीतून आणि खाजगी बाजारातून पैसा उभारुन सरकारी खर्चात वाढ करुन देशाच्या अर्थचक्राला गती देणारा,देशातील नागरीकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देणारा, शेतकऱ्यांना उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळवून देण्याच्या अभिवचनाला जागणारा,असा हा अर्थसंकल्प आहे, असे प्रविण दरेकर म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार –
कोरोना विषाणूची लस शोधून देशातील शास्त्रज्ञांनी जनतेला जीवनदान दिलं असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पानं देशातील जनतेला पुन्हा एकदा मरणाच्या वाटेवर नेऊन ठेवलं आहे. दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांपासून गेल्या कोरोनाकाळात रोजगार गमावलेल्या कोट्यवधी युवकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे,” अशी प्रतिक्रिया उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. देशाच्या तिजोरीत सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अर्थसंकल्पात यावेळीही अन्याय झाला आहे, असेही ते म्हणाले.
अमोल कोल्हे –
एनडीए सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात पूंजीपती निर्भर भारत, अशी टीका अमोल कोल्हे यांनी अर्थसंकल्पावर केली आहे. कोरोनावर गुणकारी लस भारतीयांना मोफत मिळणार का? यावर काहीच भाष्य अर्थमंत्र्यांनी केलं नाही. केंद्र सरकारची सर्वाधिक करांच्या रुपाने तिजोरी भरणाऱ्या मुंबईला या अर्थसंकल्पात काहीच मिळालेले नाही, असे अमोल कोल्हे म्हणाले.
नवाब मलिक –
देश विका आणि देश चालावा, गरिबाला गरीब करा आणि श्रीमंतांच्या श्रीमंत करा” असा सांगणारा हा बजेट आहे. महाराष्ट्राला या बजेट मधून काहीही मिळालेले नाही. अर्थमंत्र्यांनी फक्त घोषणा केल्या आहेत. मात्र त्या पूर्ण कशा करणार याची काही तरतूद अर्थसंकल्पात नाही, असं मत नवाब मलिक यांनी मांडलय.
हसन मुश्रीफ –
यंदाच्या अर्थसंकल्पात केंद्र सरकारने महाराष्ट्राची निराशा केली आहे. केंद्राकडून राज्याच्या जीएसटीचे 38 हजार कोटी अद्याप येणे बाकी आहे. मात्र एखाद्या विरोधी पक्षाची सत्ता असलेल्या राज्याला त्रास कसा द्यायचा? याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे हा अर्थसंकल्प आहे. अशी टीका राज्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे.
माजी कृषी मंत्री अनिल बोंडे –
कापसासाठी पाच लाख कोटींचे नियोजन, सात टेक्स्टाईल पार्क करण्याची घोषणा आजच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. तसेच सर्व कागदपत्रे ही आता डिजिटल होणार असून गावातील गरीबाचे घरही त्यांच्या नावाने होणार आहे. हा अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरणारा, असे अनिल बोंडे म्हणाले.
