नवी दिल्ली / लसीच नाहीत तर ती लसीकरणाची कॉलरट्युन का लावून ठेवली आहे? कोण घेईल ही लस, अशा शब्दांत दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दटावले आहे.
देशात सध्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेचा कहर सुरुच आहे. दिवसेंदिवस वाढणारी रुग्णसंख्या काळजीत पाडणारी आहे. अशातच लसींच्या तुटवड्यामुळे अनेक राज्यांमधील लसीकऱण मंदावले आहे, तर काही राज्यात लसीकरण थांबले आहे. महाराष्ट्रातही १८ ते ४४ वर्षे वयाच्या नागरिकांचे लसीकरण स्थगित करण्यात आले आहे.
देशात लसीकरणाचा सर्वत्र बोजवारा उडाला आहे. जवळपास सर्वच राज्यांना लसीकरण संदर्भातल्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. बऱ्याच ठिकाणी लस उपलब्ध नाही. यावरून दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्राला चांगलेच सुनावले. लसीकरण सुरु नसताना तुम्ही लस घ्या सांगणारी कॉलरट्युन लावून ठेवली आहे, लस उपलब्धच नाही तर लस कोण घेईल ?असा सवाल न्यायालयाने केंद्र सरकारला विचारला आहे.
दरम्यान, देशामध्ये लसीचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे. अनेक राज्यांनी लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, तमिळनाडू, दिल्ली या राज्यांनी लसींसाठी ग्लोबल टेंडर काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंदर जैन यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांची भेट घेऊन लसनिर्मितीचा फॉर्म्युला शेअर करत लसींचे उत्पादन वाढवण्याचा पर्याय सुचवला आहे.
